मराठा आरक्षणः इतर राज्यांनाही नोटिस पाठवणार; राज्य सरकारची विनंती मान्य

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयात आज प्रकरणी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली असून पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. आजपासून १८ मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंच्या माध्यमातून सुनावणी सुरु झाली होती. मात्र, आज राज्य सरकारच्या बाजूने वकील मुकूल रोहतगी यांनी इतर राज्यांत देखील ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण गेलं असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसंच, या प्रकरणात या राज्यांनाही पक्षकार म्हणून सामिल करुन घ्यावं, अशी विनंती त्यांनी केली होती. न्यायालयाने रोहतगी यांची ही विनंती मान्य केली असून इतर राज्यांना नोटिस पाठवण्यात येणार असल्याचं नमूद केलं आहे.

मराठा आरक्षण हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून इतर राज्यांत देखील ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण गेलं असल्याचं राज्य सरकारचे वकिल मुकूल रोहतगी यांनी म्हटलं आहे. कर्नाटक, तामिळनाडूसह काही इतर राज्यांनीदेखील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तसंच, केंद्र सरकारनं आर्थिक निकषांवर दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळं मर्यादा ओलांडली गेली, असा युक्तीवादही आज मुकूल रोहतगी यांनी केला आहे. तसंच, इतर राज्यांनाही नोटीस पाठवण्याची विनंती रोहतगी यांनी केली होती. न्यायालयाने रोहतगी यांची विनंती मान्य केली आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारची विनंती केली आहे. तसंच, इतर राज्यांना नोटिसही जारी केली आहे. याप्रकरणी आता १५ मार्चला सुनावणी होणार आहे.

अशोक चव्हाण यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

मराठा आरक्षणावरील सुनावणीच्या दरम्यान केंद्र सरकाची भूमिका संदिग्ध असल्याचं पाहायला मिळालं. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना १०२च्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला असे कायदे करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे तपासावं लागेल. अशी भूमिका घेतली अॅटर्नी जनरल यांनी घेतली आहे. त्यामुळं देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व विधीमंडळात जो कायदा परित केला त्या कायद्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याचं धोरणं केंद्र सरकारने स्वीकारल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यामुळं ही संदिग्धता दूर झाली पाहिजे, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.