आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल ते म्हणाले, ‘अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य क्षेत्राच्या बरोबरीने शेती क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला. बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्याची स्वागतार्ह भूमिका घेतली. बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. ‘विकेल ते पिकेल’ या धोरणानुसार राज्यात पिकनिहाय मूल्य साखळ्यांच्या विकासासाठी २१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. कृषी संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांना प्रतिवर्ष दोनशे कोटी याप्रमाणे ३ वर्षासाठी सहाशे कोटींची तरतूद केली. वीज जोडणी व सिंचनालाही प्राधान्य दिले. कृषी क्षेत्राला उभारी देणाऱ्या या घोषणांचे स्वागत आहे.’
वाचा:
‘अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी व विस्तार होईल अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. अर्थमंत्र्यांनी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा उल्लेख केला, मात्र दोन लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याबाबत मौन बाळगले. शिवाय यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या अंमलबजावणी बाबतही निराशाजनक मौन बाळगले. करोना काळात उत्पन्न बुडल्यामुळे या काळात थकलेले शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्याची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने यात अंशतः व सशर्त दिलासा दिला मात्र वीजबिल संपूर्णपणे माफ करण्याबाबतही शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे,’ असेही ते म्हणाले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
