त्वरीत हस्तक्षेप न केल्यास लसीचा तुटवडा जाणवेल, सीरमचे केंद्राला पत्र

नवी दिल्लीः अमेरिकेच्या सरकारने उत्पादन सुरक्षा कायदा लागू केल्याने कच्चा माल मागवण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याती मागणी, करोनावरील लसीचे उत्पादन ( ) करणाऱ्या ऑफ इंडियाने ( ) केली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने वाणिज्य सचिव अनूप वधावन आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन यांना पत्र लिहिले आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने ६ मार्चला हे पत्र लिहिले आहे.

जगभरात कोविशिल्डला मागणी

सीरम इन्स्टिट्यूट उत्पादन करत असलेल्या कोविशिल्ड लसीला ( ) देशात आणि जगभरात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. लाखो नागरिक ही लस घेत आहेत. सीरम संस्था नोवावॅक्स (अमेरिका ), कोड्गेनिक्स (अमेरिका) अशा विविध संस्थांसोबत तांत्रिक सहकार्याने करोनावरील लसीच्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. यासाठी आवश्यक उत्पादनं तसेच कच्चा माल, साहित्य हे अमेरिकेतील आयातीवर अवलंबून आहे, असं सीरमचे अधिकारी प्रकाश कुमार सिंह यांनी सांगितलं.

अमेरिकेच्या सरकारचा नवा कायदा

अमेरिकेच्या सरकारने उत्पादन सुरक्षा कायदा केला आहे. याद्वारे लस उत्पादनासाठी आवश्यक असणार्‍या औद्योगिक स्त्रोतांचे उत्पादन वा वितरणासाठी सरकारी आणि खासगी संस्था किंवा खाजगी पक्ष यांच्यातील काही करारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे, असं सीरमने पत्रात म्हटलं आहे.

कच्चा माल न मिळाल्यास अडचणी

नव्या कायद्यानुसार अमेरिकेतील निर्मात्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे अमेरिकेकडून आवश्यक उत्पादनं वेळेत न मिळाल्यास गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. ज्यामुळे करोनावरील लसीच्या उत्पानदानावर होऊ उत्पादन घटेल. करोनावरील लसीचं उत्पादन हे कच्चा माल, साहित्य आणि इतर घटनांवर अवलंबून आहे, असं सीरम इन्स्टिट्यूटने पत्रात म्हटलं आहे.