वाचा:
इडीने एकदा चौकशी केल्यानंतर पुन्हा समन्स बजावल्यानंतर खडसे यांनी ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत रिट याचिका करून ईडीच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले आहे. याविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली.
‘या प्रकरणात २०१६मध्ये एफआयआर दाखल झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तपास पूर्ण करून २०१८ मध्ये आरोपांत तथ्य नसल्याचे म्हणणारा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. तोपर्यंत इडीचा या प्रकरणात कधीही हस्तक्षेप नव्हता. मात्र, मी भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल होण्याचे ठरवून ऑक्टोबर-२०२०मध्ये तशी पावले उचलल्यानंतरच अचानक इडीचा या प्रकरणात शिरकाव झाला. त्यापूर्वी इडीने मला कधीही चौकशीसाठी बोलावले नव्हते. म्हणूनच या तपाससंस्थेकडून चौकशीच्या नावाखाली अटक होण्याची भीती माझ्या मनात आहे. पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे एखादी व्यक्ती चौकशीत सहकार्य करत नाही या कारणाखाली अटक करण्याची तरतूद आहे. दुसरीकडे हा कथित गुन्हा आर्थिक स्वरूपाचा असल्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये अटकपूर्व जामीन मिळवण्यातही अडसर आहे. इडीच्या समन्सविरोधात अपिल करण्याचाही पर्याय नाही. म्हणून याचिकेद्वारे संरक्षण मिळण्यासाठी विनंती केली आहे’, असा युक्तिवाद खडसे यांनी अॅड. पोंडा यांच्यामार्फत मांडला. वेळेअभावी युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवार, १५ मार्च रोजी ठेवली आणि तोपर्यंत खडसेंना अटकेपासून असलेले संरक्षण कायम ठेवले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
