वाचा:
एफआरपी न देणे याचा अर्थ ते साखर कारखानदार सरकारचे थकबाकीदार समजले जातात. ज्या साखर कारखान्यांच्या निवडणुका लागल्या आहेत, त्या कारखान्याने एफआरपी पूर्ण दिली नसेल तर ते सरकारचे देणेकरी, थकबाकीदार आहेत. अशा परिस्थितीत जे विद्यमान संचालक मंडळ आहे, त्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार येतोच कसा? त्यांचे अर्ज निवडणुकीत अपात्र ठरवावेत, असा मागणी अर्ज साखर आयुक्त कार्यालयाकडे केला आहे. वेळेप्रसंगी अशा संचालकांना न्यायालयात खेचू, असा इशाराच राजू शेट्टी यांनी दिला.
वाचा:
राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना त्यांची पूर्ण एफआरपी मिळवून देणे ही नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामध्ये ते अपयशी ठरले आहेत. या विरोधात राज्यात आंदोलन करण्यात येणार आहे, त्याची सुरुवात येत्या २२ मार्च रोजी सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्यासमोर करणार आहे, अशी घोषणा शेट्टी यांनी केली.
सांगलीतील कारखानदारांनी शब्द फिरवला
यावर्षी तुटणाऱ्या ऊसाला एकरकमी एफआरपी मिळावी यासाठी आग्रही राहिली. त्या भूमिकेला प्रतिसाद देऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील सगळया कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली. सांगलीतील सगळ्या कारखान्यांनी एकरकमी कबूल केलं, परंतु तीन, चार कारखाने वगळता इतरांनी शब्द फिरवला आणि २५०० रुपयांचा भरणा केला. राज्यातील इतर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिलाच नाही. एफआरपी थकविणाऱ्या सगळया कारखान्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times