वाचा:
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. सचिन वाझे अटकेच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. बैठक झाल्यानंतर जयंत पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. त्यांनी सुरुवातीलाच ही पूर्वनियोजित बैठक होती. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार दर तीन चार महिन्यांनी मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेतात. त्याअनुषंगानेच आजची बैठक झाली, असे स्पष्ट केले. सचिन वाझे प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतला जाणार का, त्यांचे खाते बदलले जाणार का, असे प्रश्न विचारले असता बैठकीत अशा कोणत्याच विषयावर चर्चा झाली नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. त्याचवेळी सचिन वाझे यांच्या अटकेबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी सरकारची आणि राष्ट्रवादीची भूमिका मात्र मांडली.
वाचा:
स्कॉर्पिओ कारमध्ये आढळलेली स्फोटकं आणि मनसुख हिरन यांचा मृत्यू या दोन्ही प्रकरणांचा वेगवेगळा तपास सुरू आहे. स्फोटकांप्रकरणी एनआयएकडे आता तपास गेला आहे तर दुसऱ्या प्रकरणात एटीएस तपास करत आहे. यात जो कुणी दोषी आढळेल त्याला योग्य ते प्रायश्चित मिळेल. कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. यावर सत्तेतील तिन्ही पक्षांचे एकमत आहे, असे नमूद करताना शिवसेना कुणालातरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे या म्हणण्यात काहीही तथ्य नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्तांना पदावरून दूर केले जाणार का, असे विचारले असता अधिकाऱ्यांचा कुठे सहभाग असेल तर कोणती कारवाई करायची याचा निर्णय तपास यंत्रणा घेत असतात. तेव्हा तपासावर काही बोलणे योग्य ठरणार नाही. सध्या जो तपास सुरू आहे त्याचा निष्कर्ष आल्यावर बोलणं उचित ठरेल, असे पाटील यांनी पुढे स्पष्ट केले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचाही त्यांनी समाचार घेतला. गृहमंत्र्यांनी त्या त्या वेळी योग्य भूमिका मांडलेली आहे त्यांचं यात काहीही चूकलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे पाटील म्हणाले.
वाचा:
मनसुख हिरनचा सीडीआर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असेल तर तो त्यांनी याप्रकरणी तपास करत असलेल्या एटीएसकडे द्यायला हवा, असे आवाहन पाटील यांनी केले. नारायण राणे यांनी केलेली राष्ट्रपती राजवटीची मागणी हास्यास्पद असल्याचेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले. राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्याबाबत काही नियम आणि चौकट आखली गेलेली आहे. एखादा गुन्हा घडल्यावर गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असतं आणि आम्ही तेच करत आहोत. तपासात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. तरीही अशी कुणाची स्वप्नं असतील तर ते राजकीय उद्दीष्ट असेल, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times