फडणवीसांचा ‘तो’निर्णय ठाकरे सरकारकडून रद्द

-कवडीमोलाने विकत घेऊन जमीन बिल्डरला दिली

-या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचेही होते आदेश

naresh.kadam@timesgroup.com

@kadamMT

मुंबई: पनवेलजवळच्या खारघर येथील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली २४ एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा भाजप सरकारच्या काळातील वादग्रस्त निर्णय राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला आहे. सरकारच्या सूचनेवरून रायगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पग्रस्तांकडून कवडीमोल भावाने ही जमीन खरेदी करून ती एका बिल्डरला देण्याचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. त्यावरून विरोधकांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर आरोप केले होते. या वादग्रस्त भूखंड खरेदी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सातारा जिल्ह्यातील कोयना जल वीज प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना रायगड जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये मागील ५० वर्षांपासून पर्यायी जमीन देण्यात येत आहे. जावळी तालुक्यातील आठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना खारघर येथे जमीन देण्याचा निर्णय तेव्हाच्या रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. पनवेल येथील मोक्याची जमीन या आठ शेतकऱ्यांना देण्यात आली असली तरी एकरी १५ ते २० लाख रुपये असा या कवडीमोल मोबदला देऊन ही जमीन भतीजा नावाच्या बिल्डरला हस्तांतरित करण्यात आली. सिडकोच्या हद्दीतील या २४ एकर जमिनीचा भाव कोट्यवधींच्या घरात आहे.

या जमीन व्यवहारात विरोधकांनी, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर आरोप केले होते. मात्र, ‘प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या कालखंडात अशाच पद्धतीने वाटप केले गेले होते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचा आणि ती नंतर हस्तांतरित करण्याचा निर्णय हा रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील आहे’, असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी तेव्हा दिले होते. यानंतर, या भूखंड खरेदी व्यवहाराच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या खारघर येथील जमिनीबाबत सिडकोची भूमिका काय? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु, ही जमीन सिडकोकडे वर्ग झालेली नसून, ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच ताब्यात असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.