प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Govt) गांभीर्य नाही, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह कुणालाच याचा अभ्यास नाही, मंत्री तर न्यायायलाच्या निर्णयाला आक्षेप घेतात. या पार्श्वभूमीवर सरकार या प्रकरणी गंभीर नसल्याचा पुरावाच मिळत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष (Chandrakant Patil)यांनी केला. दरम्यान, न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या अशोक चव्हाणाविरोधात (Ashok Chavan) अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (chandrakant patil criticizes and in the context with )
प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवाल उच्च न्यायालयाने मान्य केला. विधीमंडळातही त्याला तो मंजूर करण्यात आला. १०२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे राज्याला आरक्षणाबाबत काही अधिकार दिले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर सुप्रिम कोर्टात भक्कमपणे बाजू मांडण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. उलट मंत्री चव्हाण हे न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बोलत आहेत, न्यायालयाचा आणि विधीमंडळाचाही अवमान करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात लवकरच आपण याचिका दाखल करणार आहोत.
क्लिक करा आणि वाचा-
मराठा आरक्षणप्रश्नी मुळात या सरकारमधील कोणत्याच मंत्र्याला अभ्यास नाही असा आरोप करताना पाटील म्हणाले, सरकारमध्ये कुणाला काही कळत नाही. मुख्यमंत्री काही बोलत नाहीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विरोधकांना काय कळतंय ? असे म्हणत दुर्लक्ष करतात. यामुळे कुणालाच या प्रकरणात गांभीर्य राहिले नाही. सध्या हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे. तेथे भक्कमपणे बाजू मांडण्याची गरज आहे. सरकारने ते करावे अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
क्लिक करा आणि वाचा-
मराठा आरक्षणप्रश्नी पिंपळगाव येथे सुरू असलेले आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप करून त्याचा त्यांनी निषेध केला.
महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्न दोन्ही राज्यातील सरकारमधील नेत्यांनी एकत्र बसून सोडवावा अशी मागणी पाटील यांनी केली.
क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
