दुर्दैवा आहे, अनेक खासदार रेल्वेच्या खासगीकरणाचा आणि कॉर्पोरेटायजेशनचा आरोप करत आहेत. पण भारतीय रेल्वेचं खासगीकरण होणार नाही आणि रेल्वे भारत सरकारच्या ताब्यातच राहील, असा विश्वास पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला. आगामी काळात रेल्वे अपारंपरिक उर्जेवर धावेल. २०२३ पर्यंत रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण केले जाईल. जास्तीत जास्त रेल्वे स्थानकं आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्यात येतील, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.
करोना संकटापूर्वी मालगाडीचा वेग हा सरासरी २२-२३ किंवा त्याहून अधिक २४ किमी प्रतितास इतका होता. करोना काळात नियोजनबद्ध काम करून हा वेग ४५ किमी प्रतितास इतका केला गेला. ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून उद्योग संस्थांचा माल रेल्वेत चढवला जातो. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरमुळे भविष्यात बंगालच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. उद्योग येतील आणि बंगालचा विकास होईल. केरळमध्ये २००९ ते २०१४ दरम्यान जी गुंतवणूक झाली होती ती आता अडीच पट करण्यात आली आहे. पण केरळमध्ये काम होत नाही, कारण जमीन दिली जात नाहीए, अस गोयल यांनी सांगितलं.
काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत मार्च २०२३ मध्ये रेल्वेचा प्रत्येक भाग जोडला जाईल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ३५ विस्टा डोम चालवण्यात येत आहेत. पुढे त्यांची संख्या वाढवून १०० करण्यात येणार आहे. आगामी काळा वंदे भारत सारख्या हायस्पीड ट्रेनमुळे देशाचा कानाकोपरा रेल्वेशी जोडला जाईल. हे सर्व स्वावलंबी भारताच्या माध्यमातून केले जाईल. रेल्वेतील सिग्नन यंत्रणा आधुनिक करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांची मदत घेतली जाईल, असं गोयल यांनी स्पष्ट केलं.
रेल्वेतील गुंतवणूक वाढवली
मोदी सरकारने २०१९-२० मधील १.५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये रेल्वेतील गुंतवणूक वाढवून २.१५ लाख कोटी रुपये केली आहे, अशी माहिती रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी दिली. यानंतर रेल्वे संबंधीचे अनुदान मंजूर करण्यात आले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
