वाचा:
ठाणे महापालिकेतील नगरसेवक व अन्य एका नगरसेवकाने व्हर्च्युअल सभेऐवजी प्रत्यक्ष सभागृहात आमसभा घेण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र या दोघांची विनंती हायकोर्टाने अमान्य केली. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन अशी परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडल्याने त्याआधारेच हायकोर्टाने आदेश दिला.
वाचा:
“सध्या पुन्हा आली असून संसर्गाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे तूर्तास प्रत्यक्ष सभागृहात नगरसेवकांच्या उपस्थितीत आमसभा घेऊ देण्याची परवानगी देता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच या निर्णयाविषयी एक महिन्यानंतर सद्यस्थिती लक्षात घेऊन पुन्हा योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे”, अशी माहिती सरकारी वकील यांनी हायकोर्टात दिली. त्यानंतर “नागरिकांच्या आरोग्याचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकार घेत असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा आदर करायला हवा. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, परिस्थिती सुधारल्यानंतर प्रत्यक्ष आमसभेला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे”, असे मुख्य न्यायमूर्ती व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आणि याचिका निकाली काढली.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
