'जे आपण कमावले नाही, ते विकून खायचे हा कोणता धर्म?'

मुंबई: मोदी सरकारनं लावलेल्या खासगीकरणाच्या धडाक्याची सध्या देशात जोरदार चर्चा आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाच्या विरोधात नुकताच संप पुकारला होता. आता रेल्वे आणि एलआयसीच्या खासगीकरणाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेनं या सगळ्या मुद्द्यावरून सरकारवर बोचरी टीका केली आहे. ‘गेल्या सत्तरेक वर्षांत राष्ट्रीय संपत्ती मोठ्या कष्टातून उभी राहिली आहे. त्यात भाजप किंवा मोदी सरकारचे योगदान नाही, असं सांगतानाच, ‘जे आपण कमावलं नाही, ते विकून खायचे हा कोणता धर्म?,’ असा खोचक सवाल शिवसेनेनं भाजपला आणि पंतप्रधान मोदींना केला आहे. ( Targets Policy Of Modi Government)

शिवसेनेचं मुखपत्र ”च्या अग्रलेखातून () मोदी सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणावर कडवट टीका करण्यात आली आहे. ‘देशातील प्रमुख बंदरे, विमानतळे, काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचेही खासगीकरण सुरू झाले आहे. सार्वजनिक उपक्रम भांडवलशहांच्या हाती द्यायचे हेच मोदी सरकारचे धोरण दिसते. एअर इंडिया, माझगाव डॉक, बंदरे, राष्ट्रीयीकृत बँका हे सार्वजनिक उपक्रम आपली राष्ट्रीय संपत्तीच होती. भांडवलदारांच्या घामातून ही संपत्ती निर्माण झाली नव्हती, पण मोदी सरकारनं ही राष्ट्रीय संपत्ती फुंकून किंवा विकून टाकली आहे. विमानतळं, बंदरांवर आता अदानीसारख्या उद्योगपतींचे फलक लागले आहेत. आता सरकारमधील मंत्री रेल्वे (Railway) व एलआयसीच्या (LIC) खासगीकरणाचा विचार नसल्याचं सांगत असले तरी त्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवावा असं वातावरण देशात नाही,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

वाचा:

‘मोदी सरकारचं आर्थिक धोरण हे राष्ट्राच्या किंवा जनतेच्या हिताचं नसून ते फक्त दोनचार मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या हिताचं आहे. बँकांचं खासगीकरण हे त्यातलंच एक पाऊल आहे. सरकारने कोणताही उद्योग किंवा व्यापार करू नये. ते सरकारचं कामच नाही, असं मोदी सरकारचं धोरण आहे. तसं असेल तर मग सरकार चालवताच कशाला व फायद्या-तोटय़ाचा अर्थसंकल्प मांडताच कशाला? उद्योग मंत्रालय, व्यापार वाणिज्य मंत्रालयास टाळेच लावायला हवे. परक्या देशांबरोबर जे व्यापार-उद्योग करार केले जातात तेही बंद करावेत,’ असा संताप शिवसेनेनं व्यक्त केला आहे.

वाचा:

‘शंभर कंपन्यांची निर्गुंतवणूक अडीच लाख कोटींत केली जाणार आहे. मुळात या सर्व संपत्तीची किंमत चार लाख कोटींच्या वर आहे. म्हणजे या आतबट्ट्याच्या व्यवहारातून मोदी सरकार दोनचार मर्जीतल्या व्यापारी मित्रांचा अडीच लाख कोटींचा फायदा करून देत असेल तर हा टेबलाखालचा व्यापार देशाला धोकाच देत आहे,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

एक दिवस देशाच्या अस्तित्वाचीच निर्गुंतवणूक करतील!

‘गुजरात हा व्यापाऱ्यांचा प्रदेश आहे. तेथील लोकांची डोकी व्यापारात, फायद्या-तोटय़ाच्या हिशेबात फार चालतात. स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतःला उत्तम व्यापारी असे अनेकदा संबोधले आहे, पण त्यांचा हा सध्याचा व्यापार देशाच्या मुळावर येत आहे म्हणून चिंता वाटत आहे. सार्वजनिक उपक्रमांची निर्गुंतवणूक करण्याच्या नादात ते एक दिवस देशाच्या अस्तित्वाचीच निर्गुंतवणूक करतील की काय, अशी भीती सामान्यजनांना व खऱ्या राष्ट्रभक्तांना वाटू लागली आहे,’ असा टोलाही शिवसेनेनं हाणला आहे.

वाचा:

‘स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव पुढच्या काळात साजरा होईल त्या वेळी ७५ वर्षांच्या काळात निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा लिलाव झालेला असेल. मग नवे काय उभे राहिले, तर एक हजार कोटी रुपये खर्च करून निर्माण होणारे नवे संसद भवन! संसद भवनाची मालकी तरी भविष्यात स्वतंत्र भारताच्या लोकांकडे राहू द्या,’ अशी विनंती शिवसेनेनं केली आहे.