मुंबई- पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली अद्याप पूर्ण झालेली नाही. अद्याप २२ हजार ३७० कोटी २२ लाख रुपयांची वसुली बाकी असल्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) म्हणण्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यानंतर आज कोर्टानं या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहे. टोलवसुलीविषयी जे काही आरोप आहेत त्यांचा विचार करून सखोल चौकशी करा आणि तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं कॅगला दिले आहेत.
वाचाः
जनहित याचिकांमधील मुद्दे आणि महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळाच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे यांचा विचार करून सखोल चौकशी करावी तसेच महामंडळाच्या अकाऊंटसचीही तपासणी करावी आणि त्यानंतर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.
कंत्राटदार कंपनी आयआरबीलाही हायकोर्टाने प्रतिवादी केले आणि या कंपनीलाही तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. तसंच या सर्वांच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांविषयी जनहित याचिकादार प्रवीण वाटेगावकर व अन्य आणि मनसेचे नितीन सरदेसाई यांनीही पुढील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडावे, असे निर्देश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याविषयीची पुढील सुनावणी २१ एप्रिलला ठेवली.
वाचाः
राज्य सरकारला याचिकांमधील मुद्द्यांवर उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यात दाखल करण्याचं आदेश या पूर्वी हायकोर्टानं दिले होते. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज पुन्हा मुदतवाढ मागितली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
