केंद्राची राज्यांवर कुरघोडी; रोहित पवारांनी दाखलेच दिले!

अहमदनगर: ‘केंद्रात २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून विविध प्रकारे राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा आणून सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे सरळ सरळ राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. हे असेच सुरू राहिले तर देशावर केंद्र सरकारचा एकछत्री अंमल निर्माण होईल आणि राज्यांना केवळ केंद्राचे मांडलिक म्हणून रहावं लागेल,’ अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार राज्यांचा कारभार कसा ताब्यात घेत आहे, याची विविध उदाहारणेही पवार यांनी दिली असून यावर आवाज उठविण्याची गरजही व्यक्त केली आहे. ()

वाचा:

केंद्र सरकारने नुकतेच संसेदत एक विधेयक मांडले असून दिल्ली राज्यासाठी ते प्रामुख्याने आहे. त्यामध्ये नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढविण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांना अनेक बाबतीत राज्यपालांचे मत विचारात घेऊनच कारभार करावा लागण्याची त्यात तरतूद आहे. या अनुषंगाने आणखी काही उदाहरणे देत पवार यांनी आपला मुद्दा स्पष्ट केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘संघराज्य पद्धतीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यांमध्ये घटनाकारांनी सत्ता आणि अधिकारांची स्पष्ट विभागणी केली आहे. मात्र, २०१४ पासून केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होताना दिसतो. राज्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे. संसदेत अलीकडेच सादर केलेल्या विधेयकानुसार राज्य सरकारचे अधिकार कमी करणाऱ्या आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांचा अधिकार वाढवणाऱ्या तरतुदी आहेत. लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करून नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याचा हा प्रकार चिंताजनक आहे.’

रोहित पवारांनी दिले हे दाखले

• ‘वीज नियामक मंडळाच्या सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी केंद्र आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या समित्या असतात. परंतु केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन वीज (सुधारणा) कायदा विधेयकानुसार केंद्र आणि राज्य स्तरावरील नियामक मंडळासाठी संपूर्ण देशभरात एकच निवड समिती असेल, अशी रचना केली आहे. येथेही राज्याच्या अधिकारांचा संकोच करण्यात आला आहे.

• कृषी हा राज्य सूचीतला विषय आहे. या विषयावर राज्यांच्या विधानसभांनी केंद्र सरकारला कायदा करण्याची विनंती केली किंवा आंतरराष्ट्रीय करारानुसार कायदा करण्याची गरज असेल तरंच केंद्र सरकार राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करू शकते. परंतु अशी कुठलीही परिस्थिती नसताना केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे देशावर लादले आहेत.

वाचा:

• पाणी हाही राज्य सूचीतला विषय आहे. तरीही केंद्र सरकारने नद्यांसंदर्भातील तीन विधेयकांनी राज्यांना असलेले अधिकार कमी करत पाणी हा विषयही केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

• केंद्र सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवत राज्यांनी कर लावण्याचा आपला अधिकार सोडून तो जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्राला बहाल केला. या सर्व बाबींचा विचार केला तर याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, केंद्र सरकार राज्यांना आपल्या अंकित आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण याविरोधात एकही भाजपशासित राज्य अवाक्षरही काढत नाही. संघराज्य पद्धतीला मारक आणि एकाधिकारशाहीला पोषक असाच हा प्रकार आहे.

वाचा:

• केंद्र सरकारने कंपन्या विकण्याचा सपाटा लावला आहे. या कंपन्यांचे खाजगीकरण करताना किमान त्या ज्या राज्यातील आहेत त्या राज्याला, तेथील जनतेला आणि कामगारांना तरी विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. कारण या कंपन्यांसाठी राज्यांनी मोक्याच्या जमिनी दिल्या, अनेक संसाधने दिली, कामगारांनी कष्ट केले आहेत. पण सध्या यापैकी कुणालाही विश्वासात घेतले जात नाही. सरकारी कंपन्या अडचणीत असतील तर त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. हाताच्या जखमेमुळे वेदना होत असल्यास आपण हातच कापून टाकत नाही. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून त्याला वेळीच थांबवण्याची गरज आहे.