संजय पांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नेमकं आहे काय?

मुंबई: सचिन वाझे प्रकरणानंतर राज्य सरकारनं पोलीस दलात केलेल्या फेरबदलात योग्य स्थान न मिळालेले यांनी थेट मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात पांडे यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. वेळोवेळी आपल्याला कसे डावलले गेले याचे दाखलेच त्यांनी दिले आहेत. एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून भविष्यात पोलीस दलात आपल्याला योग्य स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. ( Writes To CM )

१९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले संजय पांडे हे राज्य पोलीस दलातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी आहेत. नुकत्याच झालेल्या फेरबदलांत त्यांना राज्य सुरक्षा दलाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, आपल्यावर अन्याय झाल्याची त्यांची भावना आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात पांडे त्यांनी याकडं लक्ष वेधलं आहे. आपल्या पत्रात पांडे म्हणतात…

• महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील माझ्या करिअरमध्ये हेतूपस्पर अडथळे आणण्यात येत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून मला अन्यायकारक वागणूक मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांतील आपल्या निर्णयांमुळं याबाबत जाहीर बोलण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नव्हता.

• मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याला माझ्यावरील अन्याय दूर करण्याची संधी होती. मात्र, आपणही अनेक प्रसंगी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या महासंचालक पदी नियुक्ती करताना मला डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्यात आली.

• मुंबईचे पोलीस आयुक्त पद रिक्त झाले तेव्हा देखील माझा विचार करण्यात आला नाही. माझ्याहून कनिष्ठ अधिकाऱ्याला ही जबाबदारी देण्यात आली.

वाचा:

• सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्यानंतर महासंचालक पदाची जागा भरताना मला अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा साधा विचार देखील आपण केला नाही. त्यावेळी सुद्धा कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा विचार करण्यात आला. आता अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणानंतर बदल्या करताना देखील मला डावलून आपण एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला.

• माझ्या माहितीप्रमाणे पोलीस महासंचालकांच्या निवडीची फाइल अडीच महिन्यांनंतरही यूपीएससीकडे पाठवण्यात आलेली नाही. प्रकाश सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे हे उल्लंघन आहे.

• महासंचालक पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या संदर्भात पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डात चर्चा व विचारविनिमय केली जाते. या बोर्डावर तीन वरिष्ठ अधिकारी असावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एक असतानाही माझा या बोर्डात समावेश नाही. हा मोठा अपमान आहे. अनेकदा गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणूनही त्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

• डीजीपी रँकचा अधिकारी असूनही मला ‘नॉन केडर’ पोस्ट दिली जाते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘केडर’ पोस्ट मिळायला हवी, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं मेंडोन्सा प्रकरणात दिला आहे. मी अनेकदा लिखित स्वरूपात हे निदर्शनास आणून दिलं आहे. मात्र, अजूनही त्याबाबत विचार केला जात नाही. नव्या फेरबदलातही तीच परिस्थिती कायम आहे.

वाचा:

• कर्तव्याच्या बाबतीत मी कुठे कमी पडलो असलो किंवा माझ्याबद्दल काही आक्षेप असतील तर मला डावलणे समजण्यासारखे आहे. मात्र वस्तुस्थिती उलट आहे. माझ्या क्षमतेचं आणि कामाचं अनेकदा कौतुक झालं आहे. यापूर्वी अनेक गंभीर व गोपनीय प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली आहे. ती मी पारही पाडली आहे. देवेन भारती यांच्या विरोधातील चौकशीच्या मी दिलेल्या अहवालाचं आपण स्वत: कौतुक केलेलं आहे. अनेक अडथळे व हस्तक्षेपांनतरही मी ही चौकशी पूर्ण केली होती. फिनोलेक्स प्रकरणात मी केलेलं काम गृहमंत्र्यांनी स्वत: पाहिलं आहे. त्यांनी त्याचं कौतुकही केलं होतं.

• कुठल्याही क्षेत्रात कारकीर्द घडवण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागतो. मात्र, व्यक्तिगत पूर्वग्रहांमुळं एखादी चांगली कारकीर्द उद्ध्वस्त होत असेल तर तो मोठा अन्याय आहे. आपण माझ्यावरील हा अन्याय दूर करून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून पोलीस दलात मला योग्य स्थान द्याल, ही अपेक्षा.