वाचा:
देशभरातील टोलनाक्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ‘फास्टॅग’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र, नव्या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीवरून प्रचंड गोंधळ आहे. ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांकडून दंड आकारण्यात येत आहे. या सक्तीविरोधात अर्जुन खानापुरे यांनी उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. ‘फास्टॅग’ नाही म्हणून दंड आकारण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी मांडला होता. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं केंद्र सरकारला काही प्रश्न केले. ‘फास्टॅग नसेल तर दंड आकारला जात असेल तर ती वाहने बेकायदेशीर आहे असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का,’ अशी विचारणा न्यायालयानं केली.
वाचा:
‘फास्टॅगच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये याचिका आल्या आहेत. याचाच अर्थ लोकांच्या तक्रारी आहेत आणि त्यावर सरकारनं काहीतरी करायला हवे, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. ‘देशातील सर्व टोलनाक्यांवर फास्टॅगची यंत्रणा लागली असून निरक्षर लोकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मार्शलही नियुक्त करण्यात आले आहेत, अशी माहिती यावेळी केंद्र सरकारनं दिली. त्यावर, तसं असेल तर असे सर्व संबंधित रस्ते हे फास्टॅग रस्ते म्हणून जाहीर करून टाकायला हवे, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. अखेर याबाबत ७ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणं मांडा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
