वडिलांच्या दुसऱ्या विवाहाच्या वैधतेला मुलगी आव्हान देऊ शकते, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील ६६ वर्षीय महिलेला तशी परवानगी नुकतीच दिली. विवाहाशी संबंधित केवळ दोन पक्षकारांना म्हणजे पती किंवा पत्नीला विवाहाच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार असतो, असा निष्कर्ष नोंदवून मुंबईतील कुटुंब न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळला होता. कुटुंब न्यायालयाचा तो निर्णय चुकीचा असल्याचे न्या. आर. डी. धनुका व न्या. व्ही. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने नुकतेच आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
वाचा:
याचिकादार महिलेने याचिकेत मांडलेल्या म्हणण्याप्रमाणे, तिच्या आईच्या निधनानंतर वडिलांनी २००३मध्ये दुसरा विवाह केला होता. २०१६मध्ये वडिलांचे निधन झाल्यानंतर तिला ही वस्तुस्थिती लक्षात आली. दुसऱ्या आईचा पूर्वी एका पुरुषाशी विवाह झाला होता आणि त्याच्यासोबतची घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याआधीच तिने आपल्या वडिलांशी दुसरा विवाह केला, असे याचिकादार महिलेच्या लक्षात आले. त्यामुळे तिने वडिलांच्या या विवाहाच्या वैधतेला कुटुंब न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ‘विवाहाच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार हा केवळ विवाहाशी संबंधित दोन पक्षकार म्हणजे पती व पत्नी यांना असतो. त्रयस्थ व्यक्तीला तसा अधिकार नाही’, असा युक्तिवाद दुसऱ्या आईने मांडला होता आणि कुटुंब न्यायालयाने तो ग्राह्य धरून निर्णय दिला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल केले होते.
वाचा:
‘याचिकादार महिलेला वडिलांच्या निधनानंतर दुसऱ्या आईच्या आधीच्या प्रलंबित घटस्फोट प्रक्रियेविषयी कळले. त्यामुळे तिने त्वरित कुटुंब न्यायालयात धाव घेऊन कायदेशीर उल्लंघनाकडे लक्ष वेधले. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने चुकीचा निष्कर्ष नोंदवून महिलेची याचिका फेटाळली. विवाहाच्या वैधतेला आव्हान देण्यापासून मुलीला आडकाठी आहे, हा कुटुंब न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा आहे’, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच महिलेची कुटुंब न्यायालयातील याचिका पुनरुज्जीवित करून त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेऊन सहा महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय द्यावा’, असेही आदेशात स्पष्ट केले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
