राज्यात लसीकरण कमी का?; रोहित पवारांचं जावडेकरांना उत्तर

राज्याला पुरविण्यात आलेल्या करोना प्रतिबंधक लसीच्या ४४ टक्केच डोस वापरण्याची आल्याची टीका केंद्रीय मंत्री यांनी केली होती. त्यांच्या या टीकेला राष्ट्रवादीचे आमदार यांनी उत्तर दिले आहे. ‘राज्याला आपल्या मनाप्रमाणे लसीचा वापर करता येतो, असे नाही तर तज्ज्ञ गटाने ठरवून दिलेला प्राधान्यक्रम आणि नियोजनानुसारच लसीकरण केले जाते. राज्याकडे लसींचा साठा असला तरी तो परस्पर वितरीत करता येत नाही. यासाठी एका जबाबदार मंत्र्याने राज्य सरकारला दोषी धरणे चुकीचे आहे,’ असे उत्तर पवार यांनी दिले आहे. ‘केंद्र सरकारने अधिकाधिक गटांना लसीकरणासाठी परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी डोस उपलब्ध करून द्यावेत, यासाठी जावडेकरांनीच केंद्राकडे प्रयत्न करावेत,’ असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. (‘s Reply To )

वाचा:

‘महाराष्ट्रातील घनता लक्षात घेता कोरोनाचे प्रमाण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे राज्यात सरसकट लसीकरण होणे आवश्यक आहे. मात्र, जावडेकरांनी याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या मातृराज्यावर टीका केली आहे. करोनाच्या बाबतीत राज्य सरकार काळजीपूर्वक आणि प्रभावी काम करत असतानाही जावडेकर यांच्या आरोपामुळे लोकांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून काही गोष्टींना समोर आणणे गरजेचे वाटते,’ असं रोहित पवारांनी सुरुवातीलाच नमूद केलं आहे.

रोहित पवार यांनी मांडलेले मुद्दे:

• ‘केंद्र सरकारनं स्थापन केलेल्या National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 (NEGVAC) या तज्ज्ञ गटाच्या सूचनेनुसार देशभरात लसीकरण केलं जातं. लसीच्या चाचण्या, लस निवड, योग्य वितरण, खरेदी, वित्तपुरवठा, वितरण यंत्रणा, लोकसंख्या गटांचे प्राधान्यक्रम, लस Safety Surveillance ठेवणे, प्रादेशिक सुसूत्रता आणि शेजारी देशांना मदत आदींची जबाबदारी या गटाकडं आहे.

• ‘एखाद्या राज्याला लीचे डोस मिळाले म्हणजे, आपल्या मनाप्रमाणे त्यांचा वापर करता येत नाही. राज्याकडं लसींचा साठा असला तरी तो परस्पर वितरीत करता येत नाही. त्यामुळं केंद्राकडून महाराष्ट्राला आतापर्यंत (१२ मार्च) ५४.१७ लाख डोसेसचा पुरवठा झाला असला तरी तज्ज्ञ गटाच्या नियोजनानुसारच ते वापरले जात आहेत.

वाचा:

• लसींच्या डोसेस वितरणामध्ये काही प्रशासकीय अडचणीही आहेत. कोविनवर लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि प्रोग्रेस ट्रॅक करणे ही उद्दिष्टे आहेत. काही लाभार्थी लसीसंदर्भात साशंक असल्याने ती घेण्यास उत्सुक नसतात. त्यामुळं सक्तीने लसीकरण करता येत नाही. कोविन हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म असल्यानं ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत.

• सर्व बाबींचा विचार करता राज्याला मिळालेल्या लसींपैकी किती डोसेस वापरले हे पूर्णपणे तज्ज्ञ गटाच्या (NEGVAC ) नियोजनावर अवलंबून आहे. त्यामुळं एखाद्या जबाबदार मंत्रीमहोदयांनी लसीकरणाबाबत राज्य शासनाला दोषी धरणं चुकीचं आहे.

वाचा:

• वास्तविक लसीकरणाबाबत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर संपूर्ण शक्तीनिशी प्रयत्न करतंय. लसीकरणाविषयी जनजागृती मोहीमही राबवली जात आहे. किंबहुना राज्य सरकार आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत असून ती पुढंही पाडणार असा विश्वास आहे. त्यामुळं राज्य सरकारवर एकांगी टीका न करता राज्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १८ वर्षांपुढील सर्वांचं सरसकट लसीकरण करण्याची गरज आहे.

• महाराष्ट्र हे देशाचं इंजिन असून कोणत्याही परिस्थितीत ते पूर्ण कार्यक्षमतेनं सुरू रहाणं आवश्यक आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं राज्यात सार्वत्रिक लसीकरणास परवानगी द्यावी आणि लसींचे पुरेसे डोसेसही उपलब्ध करून द्यावेत. त्यासाठी जावडेकरांनी प्रयत्न करावेत.