टीआरपी घोटाळा: अर्णव गोस्वामींचा कोर्टात वेगळाच दावा

‘कथित टीआरपी घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी बार्कचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत मी व्हॉटसअॅपवर केलेल्या संभाषणाचाही प्रामुख्याने आधार घेतला आहे. मात्र, त्या संभाषणाचा कथित टीआरपी घोटाळ्याशी संबंधित काहीही नसून ती केवळ दोन घनिष्ट मित्रांमधील चर्चा आहे,’ असा दावा रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक यांच्यातर्फे सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

टीआरपी प्रकरणाचा तपास केवळ आम्हाला लक्ष्य करण्यासाठी आहे, असा दावा करून गोस्वामी आणि त्यांची कंपनी एआरजी आउटलायर मीडियाने याचिका केल्या आहेत. त्याविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. त्या वेळी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आरोपपत्रात सर्वांत ठोस पुरावा काय दाखवला आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर व्हॉटसअॅप संभाषण ठोस पुरावा म्हणून दाखवला असल्याचे गोस्वामी आणि कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अशोक मुंदरगी यांनी सांगितले. ‘गोस्वामी व दासगुप्ता घनिष्ट मित्र आहेत. त्या संभाषणात ते दोघे केवळ बाजारातील कल, वेगवेगळ्या व्यक्तींविषयी चर्चा करताना दिसले आहेत. टीआरपीमध्ये गैरप्रकार करण्याविषयी त्यात काही दिसत नाही. मित्रांमधील निव्वळ सर्वसाधारण चर्चा आहे. रिपब्लिक टीव्हीचे टीआरपी वाढवण्यासाठी दासगुप्ताने गोस्वामींना मदत केल्याचे पोलिसांच्या दोन्ही आरोपपत्रांत दाखवता आलेले नाही,’ असा दावा मुंदरगी यांनी केला.

‘तपासाला मर्यादा घालणारा कायदा नाही’

‘पोलिसांनी गोस्वामींना आरोपी केलेले नाही. एआरजीच्या जवळपास दीडशे कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आणि पाच जणांना संशयित दाखवले. त्यामुळे कायम कारवाईच्या भीतीखाली ठेवून केवळ छळवणूक करण्याचा पोलिसांचा डाव आहे. त्यामुळे तपास अमर्यादित काळ सुरू ठेवू नये, असे निर्देश पोलिसांना देण्यासह गोस्वामी व अन्य कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षणही द्यायला हवे’, असे म्हणणे मुंदरगी यांनी मांडले. मात्र, ‘तपाससंस्थेला तपास करण्याबाबत बंधने घालण्यासारखी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. तपास अनेक महिने सुरू ठेवला जाऊ शकतो. त्यामुळे तपास सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे असेल तर त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी तपास कधीपर्यंत पूर्ण होणार, याविषयी तपास अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन सांगावी, अशी सूचना मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांना देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी २५ मार्चला ठेवली.