मला तोंड उघडायला लावू नका. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला गेला. पण किमतीत जी वाढ झाली आहे. त्यात वाटा कोणा-कोणाचा आहे. पेट्रोल-डिझेवरील खर्च सोडता त्यावरील ४० टक्के कर हा राज्यांना मिळतो तर ६० टक्के वाटा केंद्राला मिळतो. पण वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्राच्या वाट्यातील ४२ टक्के भाग हा राज्यांना दिला जातो, असं ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी विरोधकांना सुनावलं.
‘पेट्रोल-डिझेलवरील कराचा ६४ टक्के वाटा हा राज्यांना मिळतो. मग राज्य सरकार दर कमी का करत नाही? महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचे दर सर्वाधिक आहेत. यामुळे ‘जिनके घर शीशे के हो वह दुसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते’, असा टोला ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला. गेल्या ८ महिन्यात भारत सरकारने करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी २७ लाख कोटी रुपये म्हणजे जीडीपीचा १४ टक्के वाटा दिला आहे.
यापूर्वी विरोधकांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर जोरदार टीका केली. करोना संकटाच्या आधीच अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली होती. केंद्र सरकार आपलं अपयश लवपण्यासाठी आता करोना संकटाचं कारण देत आहे. चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था करोना संकटपूर्वी घसरली होती. पण देशातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात कुठल्याही विशेष उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, असा आरोप काँग्रेसचे दीपेंद्र सिंग हुड्डा यांनी केला.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
