डेलकर आत्महत्या: सिल्वासाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात केला 'हा' दावा

मुंबई: या केंद्रशासित प्रदेशातील खासदार यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात मुंबईत एफआयआर दाखल झाल्याने सिल्वासाचे जिल्हाधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर तूर्तास कठोर कारवाई करू नये, असे तोंडी निर्देश देऊन न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने आज (गुरुवार) पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. ( )

वाचा:

मोहन डेलकर यांनी मागील महिन्यात मरिन ड्राइव्ह येथील एका हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली होती. तसेच त्यांनी आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठीही लिहून ठेवली होती. त्यात दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक व जिल्हाधिकारी संदीपकुमार सिंग यांच्याबरोबरच निवासी उपजिल्हाधिकारी, मामलतदार, सिल्वासाचे पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपअधीक्षक, स्टेशन हाऊस ऑफिसर व फत्तेसिंग चौहान नावाचा खासगी व्यक्ती यांनी माझ्या कॉलेजवर वर्चस्व मिळवण्याच्या हेतुने माझी खूप छळवणूक केली, असे मोहन डेलकर यांनी म्हटले होते. त्यामुळे त्यांचा मुलगा याने लेखी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवला.

वाचा:

‘आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी हेतुपूर्वक तसे कारस्थान रचल्याचे दाखवणे आवश्यक असते. केवळ आरोपावरून एखाद्याविरोधात हे कलम लावले जाऊ शकत नाही. मी केवळ जिल्हाधिकारी म्हणून माझे कर्तव्य केले. मोहन डेलकर यांच्या बाबतीत अधिकारी म्हणून मी एकच कारवाई केली. डेलकर यांच्या ट्रस्टकडून सरकारी जमिनी हडप केल्याविषयीच्या गंभीर तक्रारी असल्याने चौकशी करावी, असे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून आल्यानंतर चौकशी करून मी नोटीस बजावली होती. त्या प्रकरणात नंतर न्यायालयाने लवाद नेमला. अन्य कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे छळवणूक केल्याच्या माझ्यावरील आरोपात कोणतेही तथ्य नाही’, असा दावा सिंग यांनी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत केला आहे.

वाचा: