फक्त या तपास यंत्रणांना असते कॉल इंटरसेप्टची परवानगी, व्हॉट्सअॅपही येऊ शकतं रडारवर

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या कॉल टॅप प्रकरणावरुन सध्या राज्यात गदारोळ सुरू आहे. अतिरिक्त गृह सचिवांच्या परवानगीने कॉल इंटरसेप्ट करण्यात आल्याचं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आणि एकच गदारोळ माजला. याप्रकरणी सरकारमधील मंत्र्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या असून आयपीएस रश्मी शुक्ला यांच्यावर सर्व मंत्र्यांनी निशाणा साधला आहे. पण कॉल इंटरसेप्ट करणं खरंच वैध आहे का, कुणाच्या खाजगी आयुष्यातील हा दोन व्यक्तींमध्ये होणारा संवाद तपास यंत्रणा कोणत्या परिस्थितीत ऐकू शकतात, कुणाची फोन टॅपिंग केली जाऊ शकते असे एक ना अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहेत.

सरकारला कॉल टॅपिंगचा अधिकार आहे का?

प्रत्येक व्यक्तीला गोपनियतेचा अधिकार असला तरी राज्य आणि केंद्र सरकारला संवाद इंटरसेप्ट करण्याचा अधिकार आहे. पत्र, कॉल (फोन किंवा लँडलाईन) किंवा इंटरनेट कॉल, ई-मेल टॅप करण्याचा अधिकार संबंधित कायद्यांनी दिला आहे. जनहित, देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला धोका असल्यास, देशाची सुरक्षा, परराष्ट्रांसोबत मित्रत्वाचे संबंध अशा विविध कारणांसाठी कॉल टॅप केला जाऊ शकतो.

कॉल इंटरसेप्शनच्या मर्यादा
तपास यंत्रणांना कॉल इंटरसेप्शनची परवानगी असली तरी यासाठी काही मर्यादा आहेत. तपास अधिकारी वाट्टेल त्या व्यक्तीचे कॉल टॅप करू शकत नाही. यासाठी केंद्रात केंद्रीय गृह सचिव आणि राज्यात राज्य गृह सचिव यांची परवानगी अनिवार्य आहे. ही परवानगी दोन महिन्यांसाठी दिली जाते आणि जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी वाढवली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाचं मत आहे. गोपनियता हा प्रत्येक व्यक्तीचा घटनात्मक अधिकार असून या अधिकारापासून कुणालाही वंचित ठेवता येणार नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टाने पीयूसीएल विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात नोंदवलं होतं.

या १० तपास यंत्रणांना कॉल टॅपिंगची परवानगी
गुप्तचर विभाग, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, महसूल गुप्तचर विभाग, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयए, रॉ, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि सिग्लन इंटिलिजेन्स संचालनालय यांना पूर्व परवानगीने कॉल टॅपिंगची परवानगी आहे. यासाठी केंद्रीय गृह सचिवांची परवानगी अनिवार्य आहे.

व्हॉट्सअप इंटरसेप्ट करता येतं का?
इंटरनेट युगात कॉल टॅपिंगसोबतच तपास यंत्रणांना अनेक प्रकरणात व्हॉट्सअप इंटरसेप्ट करण्याचीही अनेकदा गरज भासते. त्यामुळे अत्यंत खाजगी असलेलं व्हॉट्सअप इंटरसेप्ट करण्यासाठी कोणत्या कायद्याचा अधिकार आहे का असाही प्रश्न निर्माण होतो. व्हॉट्सअप, स्काईप आणि टेलिग्राम यांसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा कॉल, मेसेज डेटा तपास यंत्रणांना उपलब्ध व्हावा ही जगातील अनेक देशांची मागणी आहे आणि यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चाही होते. देशात कॉल इंटरसेप्शनला परवानगी टेलिग्राफ कायद्याद्वारे मिळते. पण इंटरनेट कॉल्स या कायद्यांतर्गत येत नाहीत. हे कॉल आणि मेसेज इंटरसेप्ट करण्यासाठीच्या शक्यता भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकारण पडताळून पाहत आहे.

दरम्यान, व्हॉट्सअप, टेलिग्रामकडून एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन दिलं जातं, ज्यामुळे डेटा आमच्याकडे साचवला जात नाही, असं या कंपन्या सांगतात. त्यामुळे तपास यंत्रणांना कायदेशीर पद्धतीने डेटा त्याच परिस्थितीत दिला जाईल, जेव्हा तो डेटा सर्वरमध्ये उपलब्ध असेल आणि युझरने डिलीट केलेला नसेल. तुम्ही पाठवलेला मेसेज समोरच्या युझरला डेलिवर झाल्यानंतर तो मेसेज व्हॉट्सअपकडे स्टोअर होत नाही. तर डेलिवर न झालेले मेसेज सर्वरमधून ३० दिवसांनंतर डिलीट होतात. दरम्यान, व्हॉट्सअप प्रायवसी पॉलिसीनुसार, बेकायदेशीर गोष्टींचा तपास, युझर्सची सुरक्षा, कायदेशीर प्रक्रिया किंवा सरकारला उत्तर, अटी आणि नियम लागू करणे अशा योग्य कारणांसाठी डेटा साचवला जाऊ शकतो, असंही व्हॉट्सअपचं म्हणणं आहे.