टाईम्स नेटवर्क आयोजित इंडिया इकॉनॉमिक कॉनक्लेव्हमध्ये दास यांनी बँकांचे खासगीकरण आणि अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेवर प्रकाश टाकला. दास म्हणाले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा मुद्दा सध्या सर्वत्र चर्चिला जात आहे. मात्र खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. बजेटपूर्वी रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाली होती. बजेट नंतर देखील या विषयावर चर्चा झाली असल्याचे दास यांनी सांगितले.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे जाहीर केले होते. करोनाचे संकट गडद बनत असले तरी त्याचा निपटारा करण्यासाठी सरकारकडे अतिरिक्त उपाय आहेत , असे त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते.
दरम्यान, मागील आठवडाभरात देशभारत करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मात्र या दुसऱ्या लाटेचा फारसा परिणाम आर्थिक विकासावर होणार नाही, असे दास यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की २०२१-२२ या वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेने १०.५ टक्के विकास दराचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत सुरु राहणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे बँकेला विकासदराचा अंदाज कमी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे दास यांनी सांगितले.
काही शहरांमध्ये अंशतः लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. याबाबत दास यांनी सांगितले की गेल्या वर्षी प्रमाणे कठोर लॉकडाउन जाहीर होण्याची शक्यता नाही. डिजिटल आर्थिक सेवांना प्रोत्साहन देण्याचे त्यांनी आवाहन केले. आरबीआयने आरटीजीएस आणि एनईएफटी सारख्या सुविधा २४ तास सुरु केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
