सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. आता या प्रकरणी कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. १९९२ मधील इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की नाही आणि इंदिरा साहनी खटल्याचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नाही, याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
१०२ वी घटनादुरुस्ती ही घटनेनुसार आहे, असं अॅटर्नी जनरल सुनावणीदरम्यान म्हणाले. सॉलिसीटर जनरलनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. इंदिरा साहनी निकालात ९ पैकी ८ न्यायाधीशांनी आरक्षण हे ५० टक्क्यांपर्यंतच असेल आणि ते बंधनकारक असेल, असं स्पष्ट केलं होतं, असं सिद्धार्थ भटनागर म्हणाले. तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. यापैकी ९ जागा या मागास समाजासाठी आरक्षित आहेत. उर्वरीत ३९ जागांवर २०१४ मध्ये २० मराठा उमेदवार जिंकले होते. तर २०१९ मध्ये ३९ पैकी २१ मराठा उमेदवार विजयी झाले होते, असा युक्तिवाद वकील बी.एच. मारलापले यांनी केला.
महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटमध्ये ४२ पैकी २१ मराठा आहेत. मराठ्यांना ओबीसी मानलं जात नाही. विशेष स्थितीत आरक्षण देण्याचा मुद्दा असेल तर मराठा समाज हा प्रभावशाली समाज आहे. यामुळे आर्थिकदृष्या मागास असलेला तर्क त्यांच्यासाठी लागू होत नाही, असं मारलापले म्हणाले. आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने संपूण सुनावणीनंतर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
