महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले; ऊर्जामंत्र्यांचा भाजपवर गंभीर आरोप

मुंबई: प्रचंड थकबाकीमुळे कंपनी संकटात सापडली असून ग्राहकांनी भरून या कंपनीला संकटातून बाहेर काढावे, असे आवाहन राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. यांनी केले आहे. नेत्यांनी कायदा हाती घेऊन महावितरणचे कर्मचारी, अधिकारी यांना मारहाण करणे वा त्यांच्या वीजबिल वसुलीच्या कामात अडथळे निर्माण करणे हे चुकीचे कृत्य असून असे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही डॉ. राऊत यांनी दिला आहे. ( Nitin Raut On )

वाचा:

भाजपची सत्ता असताना त्यांनी हेतूपुरस्सरपणे केलेल्या गैरव्यवस्थापनामुळे आज महावितरणवर थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आहे, अशी टीका करतानाच कायदा हातात घेण्याऐवजी वीजबिल भरून सहकार्य करा, असे आवाहनही डॉ. राऊत यांनी थकबाकीदारांना केले आहे. महावितरणची थकबाकी हे भाजपचेच पाप आहे. प्रचंड थकबाकी वाढवून महावितरणचे खासगीकरण करण्याची रणनीती भाजपने आखली होती. मात्र आम्ही ही थकबाकी वसूल करून खासगीकरणाचे हे संकट टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले भाजपचे नेते ठिकठिकाणी महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करीत आहेत, असा आरोप करत भाजपचे चाळीसगावचे आमदार यांनी जळगावचे अधीक्षक अभियंता फारूख शेख यांच्यासोबत केलेल्या गैरवर्तनाचा उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी निषेधही नोंदवला.

वाचा:

भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल व गॅसची प्रचंड दरवाढ केली आहे. त्यामुळे महागाईही वाढत आहे. मात्र याविरुद्ध भाजपचे नेते सोयीस्कररित्या काहीही बोलत नाहीत आणि वीजबिलाविरुद्ध मात्र आंदोलने करतात, अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली आहे. पेट्रोल,डिझेल असो की गॅस ही इंधने पैसे भरल्याशिवाय ग्राहकांना मिळत नाहीत. याउलट वीज मात्र आधी पुरविली जाते आणि नंतर बिल मागितले जाते, असेही ते म्हणाले.

वाचा:

ग्राहकांना सवलती देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू

ग्राहकांना वेठीस धरणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही. करोनाच्या काळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याची ऊर्जा विभागाची, माझी प्रामाणिक इच्छा होती. वीज बिल सवलतीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला असून केवळ ऊर्जा विभागाला हे अधिकार नाहीत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. करोना काळातील वीजबिलात विविध सवलती देण्याबाबत आम्ही राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला किमान सात प्रस्ताव पाठवले. मात्र करोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली असल्याने राज्य सरकारलाही याबद्दल अद्याप निर्णय घेता आलेला नाही. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर ग्राहकांना सवलती देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू, असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

वाचा:

बिलच भरले नाही तर खर्च कसा करणार?
महावितरण एक सरकारी कंपनी असल्याने ती राज्यातील जनतेच्या मालकीची कंपनी आहे. त्यामुळे ही कंपनी जगवणे हे सुद्धा ग्राहकराजाचे कर्तव्यच आहे. वीज बिल वसुलीच्या ८० ते ८५ टक्के रक्कम महावितरण ही वीज खरेदीसाठी वापरते. वसुलीच जवळपास ठप्प असेल तर राज्याला पुरविण्यासाठी वीज खरेदी कुठून करणार? उद्या राज्याला अंधारात जावे लागले तर त्याला कोण जबाबदार असणार? हे प्रश्ने आपण सर्वानीच स्वतः ला विचारायला हवे, अशी विनंतीच राऊत यांनी केली आहे.

वाचा: