राज्यातील करोना संसर्गाची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन लॉकडाऊनचा कालावधी १५ एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश शनिवारी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर करोना संसर्ग नियंत्रणाच्या पार्श्वभूमीवर गृहविलगीकरणाचे नवे नियमही आखून देण्यात आले आहेत.
या नव्या नियमांनुसार घरीच विलगीकरण करण्यासंदर्भात कोणत्या वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या निगराणीखाली उपचार सुरू आहेत ते स्थानिक प्रशासनाला कळवावे लागणार आहे. तसेच गृह विलगीकरणात सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी त्या डॉक्टरची राहील. रुग्णाने विलगीकरण नियमांचा भंग केल्यास संबंधित डॉक्टरवर त्याची माहिती लगेच स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याची जबाबदारी राहील. त्या डॉक्टरला अशा परिस्थितीत संबंधित रुग्णाच्या उपचार व देखरेखीच्या कामातून मुक्त होता येईल.
कोविड रुग्ण असल्याबाबत संबंधित स्थळी दरवाजावर १४ दिवसांसाठी तसा सूचना फलक लावण्यात येईल. गृह विलगीकरण शिक्काही रुग्णाच्या हातावर मारण्यात येईल. खासगी आस्थापना (आरोग्य व आवश्यक सेवा वगळून) ५० टक्केपर्यंत कर्मचारी उपस्थित ठेवता येतील. शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांचे विभाग किंवा कार्यालय प्रमुख कोविड परिस्थिती विचारात घेऊन उपस्थितीबाबत कर्मचारी संख्या निश्चित करतील. उत्पादन क्षेत्र मात्र पूर्ण क्षमतेने काम सुरू ठेवू शकते.
-गर्दी कमी करण्यासाठी पास
शासकीय कार्यालयांतील गर्दी कमी करण्यासाठी अभ्यागत नागरिकांना अगदी आवश्यक आणि तत्काळ कामांसाठीच प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल. बैठका आदी कामासाठी निमंत्रित केले असल्यास विशेष प्रवेश पास कार्यालयामार्फत दिला जाईल हे कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखाने पाहावे, असेही संबंधित आदेशात म्हटले आहे.
-कार्यक्रमांवर बंदी
राजकीय, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. लग्न समारंभासाठी फक्त ५० जणांना परवानगी देण्यात आली आहे. तर अंत्यविधीसाठी २० जणांना परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाने दर तासाला कमाल किती भाविक असावेत ते निश्चित करावे. त्या ठिकाणी वावरण्यास पुरेशी जागा व आरोग्याचे नियम पाळले जात आहेत किंवा नाहीत ते सुनिश्चित करावे. ऑनलाइन आरक्षणावर भर द्यावा, असेही सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
