इंदुरीकरांना मोठा दिलासा, खटला चालविण्याचा आदेश रद्द

कीर्तनकार यांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका कथित वादग्रस्त वक्तव्यासंबंधी त्यांच्याविरूद्ध चालविण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. इंदुरीकर यांनी जे वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे, तो आयुर्वेद शास्त्राच्या ग्रंथातील संदर्भ आहे. कीर्तनात असा ग्रंथातील संदर्भ देणे हा गुन्हा ठरत नसल्याचे निरीक्षण संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने यावर निर्णय देताना नोंदविले आहे. (the court has given a big relief to indurikar by )

कीर्तनातून ‘पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी इंदुरीकरांविरुद्ध संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला दाखल करण्यात आला होता. कीर्तनाचे व्हिडिओ आणि बातम्या जिल्हास्तरीय पीसीएनडीटीच्या बैठकीत सदस्यांनी सादर करून यासंबंधी तक्रार दाखल करण्याची मागणी केली होती. बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यानुसार इंदुरीकर यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला.

मात्र, तो समाधानकारक वाटला नसल्याने कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार घुलेवाडीच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये १९ जून २०२० रोजी संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाला इंदुरीकरांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

क्लिक करा आणि वाचा-
संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर त्यावरील सुनावणी विविध कारणांनी प्रदीर्घकाळ रखडत गेली. मधल्या काळात सरकारी वकील बदलण्यात आले. सरकारतर्फे अड. अरविंद राठोड यांनी तर इंदुरीकरांतर्फे अॅड. के. डी. धुमाळ यांनी बाजू मांडली. तर मूळ तक्रारदार महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे अॅड. रंजना गवांदे यांनी बाजू मांडली. संगमनेरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी आज यावर निर्णय दिला. इंदुरीकरांचा पुनरिक्षण अर्ज मंजूर करण्यात येऊन कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला खटला चालविण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला.

क्लिक करा आणि वाचा-
इंदुरीकरांतर्फे अड. घुमाळ यांनी युक्तिवाद करताना यापूर्वी डॉ. बालाजी तांबे यांच्या प्रकरणात वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निवाडा सादर केला होता. इंदुरीकर महाराजांनी जो उल्लेख केला, तो चरक संहितेत लिहिलेला आहे. याशिवाय बीएमएस या वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमातही हा भाग असल्याचे धुमाळ यांनी न्यायालयात सांगत यासंबंधी एका डॉक्टरचीही साक्ष नोंदविण्यात आली. महाराजांच्या तीन तासांच्या कीर्तनात हा केवळ एका ओळीचा संदर्भ आहे. त्यामुळे त्यांचा जाहिरात करण्याचा उदेदेश दिसत नाही, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद आणि समोर आलेले पुरावे ग्राह्य घरून कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला.

क्लिक करा आणि वाचा-
या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अॅड. रंजना गवांदे म्हणाल्या की निकाल झाला, न्याय झालेला नाही. त्यामुळे आम्ही याविरूद्ध उच्च न्यायालयात आपील करणार आहोत. अशा प्रवृत्तींविरूद्ध आमचा लढा सुरूच राहणार आहे.