मुंबई : मेट्रो प्रकल्प, रस्ते, महामार्ग, पूल आणि इतर बड्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये भाडेतत्वावर क्रेन मशिनरी देणाऱ्या ऑपरेटर्स कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. करोनाने आर्थिक व्यवहार थंडावले असून बहुतांश क्रेन ऑपरेटर्सची भाडेवसुली बाकी आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष घालून क्रेन ऑपरेटर्ससाठी दिलासा द्यावा अशी मागणी असोसिएशन ऑफ इंडियाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री यांच्याकडे केली आहे.

क्रेन आॅपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया Crane Owners of Association of India () या संघटनेचे जवळपास २५० सभासद आहेत. यात क्रेन मालक आणि कंत्राटदार यांचा समावेश आहे. सध्या मेट्रो प्रकल्प, रस्ते, महामार्ग, पूल आणि इतर बड्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये लाखो रोजगार आहेत. ज्यात, तंत्रज्ञ, क्रेन आॅपरेटर्स, हेल्पर दिवसरात्र काम करतात.

एमएसएमईडी कायद्यानुसार () आर्थिक संकटात सापडलेल्या क्रेन ऑपरेटर्स असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सरकारने तातडीने मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अनेक बड्या कंपन्यांनी क्रेनची भाडे थकवली आहेत. त्यामुळे क्रेन ऑपरेटर्स संकटात आहे. काही कंपन्यांनी ३ ते ६ महिन्यांचे क्रेनचे भाडे थकवले आहे तर काहींनी वर्षभरापासून भाडे अदा केलेलं नाही.

क्रेन ऑपरेट्सचा आर्थिक डोलारा कोसळला असून दरमहा खर्च भागवण्यासाठी क्रेन ऑपरेटर्सने बँका आणि वित्त संस्थाकडून कर्ज घेतली आहे. त्यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना मिळणारी विलंबावर व्याजमाफी, कर्ज वसुलीबाबत नियमांमध्ये शिथिलता आणि एमएसएमई कायद्यातील कलम १५ ते २४ नियमानुसार संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली असल्याची माहिती क्रेन आॅपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नवीन देढिया यांनी दिली.

पायाभूत क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी क्रेन आॅपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. क्रेनसारख्या यंत्रसामुग्रीला हाताळणारे कुशल मनुष्यबळ देशात उपलब्ध होण्यासाठी संघटनेने कौशल्य विकास संस्था सुरु करण्याचे नियोजन केले आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here