‘उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सीबीआयनं प्राथमिक चौकशी करावी व त्याच्या आधारावर पुढील कारवाई करावी. चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास पुढील कारवाई केली जाते. एकूणच महाराष्ट्रात हप्ते वसुलीच काम सरकारच्या आशीर्वादामुळं होतं होतं किंवा सरकारच्या काही लोकांच्या आशीर्वादामुळं ते होतंय त्या संदर्भात कडक पाऊल न्यायालयाने उचललं आहे. सत्य बाहेर येईल आणि सीबीआयच्या चौकशीमध्ये आता कशी हप्तेवसुली चालली होती ते बाहेर येईल’, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. शिवाय, ‘रश्मी शुक्लांचा अहवाल, परमबीर सिंह यांचे पत्र कसं चुकीचं आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न काही जणांकडून करण्यात आला त्यावर उच्च न्यायालायनं दिलेलं उत्तर आहे’, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला आहे.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर, गृहमंत्री राजीनामा देत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनी तो घेतला पाहिजे, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे. ‘नैतिकतेच्या मुद्द्यावर एखाद्या मंत्र्यांवर सीबीआय चौकशी सांगितल्यावर त्यांनी त्या पदावर राहणं अयोग्य आहे. त्यामुळं त्यांनी पदावरुन दुर राहावं व चौकशीला सामोरं जावं. चौकशी झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा मंत्रीमंडळात सामील करुन घ्यावं,’ असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांचं मौन आश्चर्यचकित करणार
‘मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात घेतलेली भूमिका या पदाला साजेशी नाही. त्यांनी आधी सचिन वाझेंची पाठराखण केली. राज्यात इतकं गंभीर प्रकरण घडत असताना मुख्यमंत्र्याचं मौन हे आश्चर्चचकित करणार आहे. आमची अपेक्षा आहे की मुख्यमंत्र्यांनी त्या पदाचा व घराण्याचा मान राखत कारवाई करावी, अन्यथा लोक त्यांच्याकडेही संशयानं पाहतील,’ असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
