मुंबई: आयपीएस अधिकारी यांनी यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआयच्या माध्यमातून प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. हे निर्देश देताना उच्च न्यायालयानं काही गंभीर निरीक्षणं नोंदवली आहेत. तसंच, सीबीआयकडेच या प्रकरणाचा तपास का आवश्यक आहे, यावरही न्यायालयानं भाष्य केलं आहे. (CBI Probe into Corruption Charges Against )
वाचा:
अनिल देशमुख यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिले होते, असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून केली होती. अॅड. जयश्री पाटील यांनी देखील अशीच मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य करत न्यायालयानं सीबीआयला १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. आपल्या ५२ पानी निर्णयात खंडपीठानं काही गंभीर निरीक्षणं नोंदवली.
हायकोर्ट म्हणाले…
- ‘राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थांविरोधात (गृहमंत्री) उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्यानेच गंभीर आरोप केले असून या प्रकरणात डॉ. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिस ठाण्यात २१ मार्च रोजी लेखी तक्रार नोंदवली. मात्र, पोलिसांनी केवळ इनवर्ड रजिस्टरमध्ये नोंदणी करण्याव्यतिरिक्त काहीच केले नाही. त्यामुळे प्रथमदर्शनी पोलिस दलाच्या कारभाराविषयी नागरिकांच्या असलेल्या विश्वासाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य असल्यास राज्याच्या पोलिस दलावर नागरिकांच्या असलेल्या विश्वासावरही ते थेट परिणाम करणारे आहे. त्यामुळे अशा आरोपांकडे, विशेषत: दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे संकेत त्यातून मिळत असतानाही दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.
वाचा:
- राज्याच्या कारभाराची विश्वासार्हताही यामुळे पणाला लागली आहे. अशावेळी न्यायालय मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. सर्व आरोपांची व संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, प्रामाणिक व पारदर्शक चौकशी व्हावी, ही लोकांची माफक अपेक्षा आहे. त्यामुळे त्रयस्थ व स्वतंत्र तपास संस्थेमार्फत चौकशी होणेच कायद्यानुसार आवश्यक आहे.
- लोकांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे यादृष्टीने स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक हितासाठीही ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
वाचा:
- सत्य बाहेर येण्यासाठीही स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. कारण या प्रकरणात पोलिस दलाचे प्रमुख असलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातच गंभीर आरोप असून पोलिस दल त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. परिणामी राज्याच्याच पोलिसांकडे चौकशीचे काम दिले तर ते निष्पक्ष, पारदर्शक चौकशी होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सीबीआयसारख्या स्वतंत्र तपास संस्थेकडेच चौकशी देणे अत्यावश्यक आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
