मुंबई: वर्षभरात होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेत सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात आज शिवसेनेला धक्का बसला. भाजपचे नगरसेवक यांना स्थायी समितीतून काढून टाकण्याचा महापालिका सभागृहाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. त्यामुळं भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (BJP Corporator To Remain )

वाचा:

‘नामनिर्देशित सदस्य असलेले भाजपचे नगरसेवक शिरसाट यांना मतदानाचा अधिकार नसून त्यांची नेमणूक ही कायद्याशी सुसंगत नाही. त्यामुळे त्यांना समितीवर राहता येणार नसल्याने अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा’, अशी विनंती शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली होती. तेव्हा शिरसाट यांची नियुक्ती पालिका सभागृहाने केलेली असून कायदेशीरच आहे, असे म्हणणे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मांडले होते. मात्र, या मुद्द्यावरून बराच वेळ गोंधळ सुरू राहिला. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करत असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याला शिरसाट यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यात हायकोर्टाने सुरुवातीला शिरसाट यांना अंतरिम संरक्षण दिले होते.

वाचा:

पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहे. भाजपनं मुंबईची महापालिकेची सत्ता खेचून आणण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. शिवसेनेनंही भाजपला तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी तयारी केली असून महापालिकेत भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातून शहकाटशहाचं राजकारण सुरू झालं आहे. निधी वाटपातही भाजपच्या सदस्यांसोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे. शिवसेनेनं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here