‘स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रत्येक सत्रातील न्यायालयीन कामकाजाच्या दोन तासांसाठी आपापल्या पद्धतीने वेळा निश्चित कराव्यात. प्रत्यक्ष न्यायालयात वकिलांच्या उपस्थितीत केवळ रिमांड व तातडीच्या व महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात यावी. पुरावे नोंदवणे, युक्तिवाद ऐकणे अशा प्रकरणांची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत घेण्यात याव्यात. शनिवारी न्यायालयाचे कामकाज बंद ठेवावे आणि सुटीच्या दिवसांत केवळ रिमांड व तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घ्यावी. वकील, पक्षकारांच्या अनुपस्थितीमुळे विरोधी आदेश करण्याचे टाळावे. न्यायालय आवारातील उपाहारगृहांमध्ये केवळ पार्सल सुविधा सुरू ठेवावी आणि करोनाविषयक सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे’, अशा सूचना उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल शिवकुमार डिगे यांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशान्वये सोमवारी नोटीसद्वारे जाहीर केल्या.
क्लिक करा आणि वाचा-
उच्च न्यायालयात हायब्रीड पद्धत
मुंबई उच्च न्यायालयात हायब्रीड पद्धत राबवण्याचा निर्णय प्रशासकीय समितीने घेतला. मात्र, ‘शक्यतो दिवाणी स्वरुपाच्या प्रकरणांवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आणि फौजदारी स्वरुपाच्या प्रकरणांवर प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी घेण्यात यावी. त्या-त्या खंडपीठांना ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही स्वरुपात सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्याची मुभा राहील. त्याचबरोबर न्यायालयाने आदेशान्वये बोलावले नसल्यास पक्षकारांना उच्च न्यायालय आवारात प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात यावा’, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे खात्रीलायकरीत्या कळते.
क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
