रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा; उत्पादक कंपन्यांना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या 'या' सूचना

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री यांनी गुरुवारी या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्राला रेमडेसिव्हिरची कमतरता भासू नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिव्हिरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळाबाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना टोपे यांनी यावेळी केल्या.

राज्याला सध्या दररोज ५० हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्णसंख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. कंपन्यांनी वाढीव उत्पादनाला सुरुवात केली असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन उत्पादन यायला किमान २० दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात त्याचा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे ७० टक्के पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.

खासगी रुग्णालयांमध्ये लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना हे इंजेक्शन दिले जाऊ नये. त्याचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पथक खासगी रुग्णालयांना अचानक भेटी देऊन रेमडेसिव्हिर वापराबाबत माहिती घेईल.

सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात या प्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचा पुरवठा केल्यास त्यांच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांना रेमडेसिव्हिरचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी यंत्रणा करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

किंमत कमी होणार
इंजेक्शनवरील छापील एमआरपी कमी कराव्यात, अशी सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यात कुठेही ११०० ते १४०० रुपये या किमतीत रेमडेसिव्हिर मिळाले पाहिजे, असे सांगतानाच डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कंपन्यांशी चर्चा करून इंजेक्शनची किंमत निश्चित केली जाईल, असे टोपे यांनी सांगितले.