पुणे: प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) ३० टक्के निधी वापरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे शहर आणि जिल्ह्यासाठी ‘डीपीसी’तून सुमारे २०८ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने जम्बो सेंटरमध्ये सुविधा; तसेच रुग्णांना औषधांचा पुरवठा, उभारणे यासाठी केला जाणार आहे. ( )

वाचा:

राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत करोना सद्यस्थितीचा आढावा बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये डीपीसीतील सुमारे ३० टक्के निधी हा करोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्याचा ‘डीपीसी’चा आराखडा सुमारे ६९५ कोटी रुपयांचा आहे. त्यापैकी सुमारे २०८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी करोनाबाबतच्या उपाययोजनांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

वाचा:

करोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये ‘डीपीसी’तून सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला; तसेच राज्य सरकारने करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ११४ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातून जम्बो सेंटर उभारण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) सुमारे ५० कोटी रुपये देण्यात आले. तसेच करोना बाधित रुग्णांवर उपचारांसाठी औषधांचा पुरवठा, विविध ठिकाणी करोना केअर सेंटर उभारणे, त्या केंदांच्या विजेची बिले देणे यासाठी हा सर्व निधी खर्च करण्यात आला आहे. या निधीपैकी काही निधी हा पुणे आणि , पोलीस, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांनाही देण्यात आला होता. आता पुन्हा निधीची गरज निर्माण झाल्यामुळे ‘डीपीसी’तून निधी घेण्याचा निर्णय झाल्यामुळे पुण्यासाठी सुमारे २०८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here