केंद्राचा मोठा निर्णय, कृषी मालाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात होणार जमा

नवी दिल्लीः आंदोलना दरम्यान केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नाचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. विशेष म्हणजे संपूर्ण देशात ही व्यवस्था लागू केली गेली आहे. आता देशातील शेतकऱ्यांनी आपला कृषी माल सरकारला किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) विकल्यानंतर त्याची रक्कम सरकार त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणार आहे, असं पियुष गोयल यांनी म्हटलंय. स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे मोठे परिवर्तन आहे. शेतकऱ्यांच्या हितात पंतप्रधान मोदींनी उचललेल्या या पावलाने छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

पंजाबमधील शेतकऱ्यांना आता त्यांनी सरकारला एमएसपीवर विकलेल्या कृषी मालाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल. जे करार पद्धतीने शेती करतात त्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ होणार आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता आल्याने शेतकऱ्यांनी आता कुणाच्याही बोलण्यास फसू नये. शेतकऱ्यांना आपल्या कृषी मालाला पूर्ण भाव मिळेल. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना त्यांनी सरकारला विकलेल्या कृषी मालाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल. ही व्यवस्था संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.

सरकारच्या कृषी मालाच्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी थेट बँक खात्यात पैसे जमा (DBT) करण्याचा नियम केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केला आहे. पंजाब सोडून सर्व राज्यांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला. २०१८ आणि २०१९ मध्ये पंजाब सरकारला केंद्र सरकारने १२ हून अधिक वेळा पत्र लिहिण्यात आले आहे. पण पंजाब सरकारकडून कायम हा नियम लागू करण्यास नकार देण्यात आला. अडत्यांचा दबाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियमांमुळे असं करणं शक्य नसल्याचं कारण दिलं गेलं.

अन्नधान्य मंत्रालय, भारतीय अन्न महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सतत पंजाब सरकारशी संपर्क केला. त्यातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. जेणेकरून अडत्यांमार्फत दिली जाणारी रक्कम रोखता येऊ शकेल. अखेर आता पंजाब सरकारनेही यासाठी तयारी दर्शवली आहे.