नवी दिल्लीः देशात शुक्रवारी करोनाचे २ लाखांहून अधिक नवीन रुग्ण नोंदवले ( ) गेले. देशातील काही राज्यांमध्ये बेड, औषधं, ऑक्सिजन आणि लसीचा तुटवडा जाणवत आहे. करोनाने देशातील स्थिती बिकट होत चालल्याने माजी केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ काँग्रेस नेते ( ) यांनी सुप्रीम कोर्टाला ( ) दखल घेण्याची मागणी केली आहे. अश्विनी कुमार यांनी सुप्रीम कोर्टाला या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

माजी कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनी सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहिलं आहे. देशात करोनाने निर्माण झालेल्या स्थितीची स्वतः दखल घेऊन सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्व धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांवर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी अश्विनी कुमार यांनी पत्रातून केली आहे.

नागरिकांच्या जीविताला असलेला गंभीर धोका पाहता त्यांच्या सुरक्षेची आणि संरक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी ही कोर्टाची आहे. कोर्टाने या प्रकरणी दखल घेऊन केंद्र आणि राज्यांमधील राजकीय सभा, आंदोलनं, धार्मिक आणि इतर उत्सवांमध्ये ५० हून अधिक नागरिकांची गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत कठोर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी अश्विनी कुमार यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे.

करोनावरील लसीच्या निर्यातीवर बंदी घालणं आणि प्रभावी लसींच्या आयातीला परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सर्व वयोगटातील नागरिकांना जिथेपर्यंत शक्य असेल त्यांना लस दिली जावी. विशेष करून ज्येष्ठ नागरिक आणि गरिबांना ही लस प्राधान्याने देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने जारी करावे, अशी मागणी माजी केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांनी केलीय.

उत्तराखंडच्या हरिद्वारमध्ये कुंभमेळा सुरू आहे. या कुंभमेळ्यात संसर्ग होत आहे. जवळपास २ हजार जणांना संसर्ग झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसंच विधानसभा निवडणुका सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये करोनाचे मार्गदर्शक नियम पायदळी तुडवले जात आहेत, असं अश्विनी कुमार म्हणाले.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here