मुंबई: रेमडिसिवीरची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना मोदी सरकारने महाराष्ट्राला इंजेक्शनचा पुरवठा करू नये असा आदेश दिला व या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द करण्याच्या धमक्या दिल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारला मिळाली आहे. हे अत्यंत क्रूर आणि भयंकर असून मोदी सरकारचे हे पाऊल मानवतेला काळीमा फासणारे आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने केली आहे. त्याचबरोबर सत्तेच्या हव्यासापोटी मोदी सरकार महाराष्ट्रातील किती लोकांचा बळी घेणार आहे? असा सवालही काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. ( Latest Update )

वाचा:

महाराष्ट्र प्रदेश कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते यांनी याबाबत काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, करोना संकटाचा मोदी सरकार राजकीय संधी म्हणून वापर करत आहे. मानवतेच्या समोर असलेल्या या संकटामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून एकत्रितपणे मुकाबला करणे अपेक्षित असताना मोदी सरकार मात्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारची बदनामी कशी होईल, यासाठी केंद्रातील मंत्री ट्रोलच्या भूमिकेत शिरले आहेत. महाराष्ट्राला वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात केला जात नाही. यासोबतच लस आणि ऑक्सीजनच्या पुरवठ्यातही महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. आता तर महाराष्ट्राला रेमडिसीवीर इंजेक्शनही मिळू नये या करता केंद्र सरकार रेमडिसीवीर उत्पादक कंपन्यांचे हात पिरगळत असेल तर या पेक्षा अमानवीय कोणतेही सरकार असू शकत नाही. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या प्रकाराचा जाहीर निषेध करत आहे.

वाचा:

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला फोन करून राज्याला ऑक्सीजन आणि रेमडिसीवीरचा पुरवठा करण्याची मागणी केली परंतु, त्यांना पंतप्रधान पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत, असे कळवण्यात आले. यातूनच हे आधुनिक निरो देश जळत असताना निवडणूक प्रचारात मग्न आहेत अशीच नोंद इतिहास घेईल. केंद्र सरकार जर राज्याला रेमडिसीवीरचा पुरवठा होऊ देणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने या कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही सावंत यांनी केली.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here