नवी दिल्लीः करोनावरील लसीकरण मोहीमेदरम्यान काही दिवसांपूर्वी लसीचा तुटवडा निर्माण ( ) झाल्याने राज्ये आणि केंद्र सरकारमध्ये आरोप – प्रत्यारोपांच्या फैरी ( ) झडल्या होत्या. आता केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यांना लस खरेदी मोकळीक दिल्याने हा प्रश्न निकाली काढला आहे. आता राज्यांना थेट लस उत्पादकांकडून लसीचे डोस खरेदी करण्याची मोकळीक केंद्र सरकारने दिली आहे.

लस उत्पादकांना ५० टक्के लसीचा पुरवठा हा केंद्र सरकारला करण्याचे बंधनकराक आहे. तर उर्वरीत ५० टक्के लसीचा पुरवठा हा राज्यांना करण्याची सूट लस उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आली आहे. एवढचं नाही तर लस उत्पादक कंपन्यांना खुल्या बाजारातही ती विकता येणार आहे. १ मेपासून खुल्या बाजारात लस उपलब्ध होईल. पण लसीकरणासाठी घालून देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करावे लागले. यानुसार कोविन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी लागेल.

लसीकरणाला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्याकडील ५० टक्के वाटा हा राज्यांना दिला आहे. राज्यात करोनाचे अॅक्टिव्ह रुग्ण किती आहे, करोनासंबंधी उपयायोजना कशा आहेत? डोस वाया जाण्याची टक्केवारी किती आहे, यावर केंद्र सरकार लक्ष ठेवणार आहे. लसीकरणात ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे, त्यांना सरकार प्राधान्याने डोस देईल. आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्ससह ४५ वर्षांवरील नागरिकांना प्राधान्याने लसीचा दुसरा डोस दिला जाईल, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

यासोबतच राज्यांना लस उत्पादकांकडून अतिरिक्त डोस खरेदी करण्याचा अधिकार असेल. यासह लस उत्पादकांना ५० टक्के लसीचा पुरवठा हा आधी घोषित केलेल्या किमतीवर राज्य सरकारांना आणि खुल्या बाजारात विक्रीचा अधिकार देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी करोना संदर्भात संध्याकाळी प्रमुख औषध कंपन्यांसोबत बैठक केली होती.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here