सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीनं या संदर्भात एक पत्रक प्रसिद्धीस देण्यात आलं आहे. करोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं लसीच्या निर्मितीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना ५० टक्के लसीची विक्री खुल्या बाजारात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय, अन्य काही पूरक निर्णयही घेण्यात आले आहेत. त्याला अनुसरून ‘सीरमनं’ही उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन महिन्यांत उत्पादन वाढवून लस तुटवड्याच्या समस्येवर मात करू, असा विश्वास कंपनीनं व्यक्त केला आहे. ‘येत्या काळात निर्माण होणाऱ्या लसीपैकी ५० टक्के लस भारत सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमासाठी पुरवली जाईल. उर्वरीत ५० टक्के लस राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना दिली जाईल, असंही ‘सीरम’च्या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
लसीचे दरही ‘सीरम’नं निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, कोविशिल्ड लसीसाठी राज्य सरकारला प्रति डोस ४०० रुपये मोजावे लागतील तर, खासगी रुग्णालयांना लसीचा एक डोस ६०० रुपयांना पडणार आहे. अमेरिका, रशिया व चीनमधील लसीच्या तुलनेत कोविशिल्ड स्वस्त असल्याचं सीरमनं म्हटलं आहे. भारताबाहेरील लसीचे खुल्या बाजारातील दरही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहेत.
वाचा:
सध्याची गुंतागुंतीची परिस्थिती व तातडीची परिस्थिती लक्षात घेता कॉर्पोरेट कंपन्यांना थेट लसीचा पुरवठा करता येणे अशक्य आहे. त्यामुळं कॉर्पोरेट कंपन्या व अन्य व्यक्तींनी राज्य सरकारच्या माध्यमातूनच वा खासगी रुग्णालयातूच लस घ्यावी. येत्या चार-पाच महिन्यात कोविशिल्ड खुल्या बाजारात उपलब्ध करून दिली जाईल, असंही सीरमनं स्पष्ट केलं आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
