हॉस्पिटलमधील ऑक्सिजन संपत असल्याने आम्ही स्तब्ध आणि निराश आहोत. पण सरकार दुसरीकडे स्टील उद्योगाला ऑक्सिजन पुरवत आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याची पूर्णपणे जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांचा ऑक्सिजन पुरवठा वैद्यकीय उपचारासांठी करण्याची हीच वेळ आहे, असं न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या पीठाने म्हटलं.
स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन लागतो. तिथून ऑक्सिन घेतल्यास हॉस्पिटल्सची गरज पूर्ण होऊ शकते. टाटा कंपनी आपल्या स्टील प्रकल्पांसाठी बनवण्यात येत असलेला ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारासांठी देत असेल तर मग इतर उद्योगांना हे का शक्य नाहीए? असा परखड सवाल हायकोर्टाने केला.
सरकार ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी इतर पर्यायांचा शोधही घेत नाही. पण भीक मागा, उधार घ्या किंवा चोरी करा. ऑक्सिजनचा पुरवठा करावाच लागेल. हव्यासापोटी हे सर्व चाललं आहे. थोडी तरी माणुसकी ठेवा, असं हायकोर्टाने केंद्राला सुनावलं. दिल्लीतील काही हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजनचा साठा हा काही तासांपुरताच आहे. या हॉस्पिटल्सना तातडीने ऑक्सिजन पुरवण्याची गरज आहे. यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं.
यासंबंधी सुनावणी उद्या करायची असेल तर उद्या घेण्यास तयार आहोत. पण या दरम्यान ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांचे मृत्यू झाले तर त्याची जबाबदारी तुमची असेल, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.
सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत. आपल्या आणखी जीव गमवायचे नाहीएत. जे उद्योग ऑक्सिजनचे उत्पादन करत असतील, तुम्ही त्यांना तो पुरवण्यासाठी संपर्क का करत नाहीए? ऑक्सिजनची आयात होत नाही तोपर्यंत स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांनी कमी क्षमतेने काम केल्या डोंगर कोसळणार नाही. पण हॉस्पिटलमधील रुग्णांना ऑक्सिजन मिळाला नाही तर हाहाकार माजेल, असं हायकोर्टाने म्हटलं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
