राज्यांना सीरमकडून २५ मेपर्यंत लस पुरवठा नाही? केंद्राने दिले उत्तर

नवी दिल्लीः करोनाविरोधी लढाईत मोठा निर्णय घेतला ( ) आहे. केंद्र सरकारने १ मे पासून देशातील १८ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासोबतच लस उत्पादकांकडून केंद्र सरकारला ५० टक्के पुरवठा केला जाणार आहे. तर उर्वरीत ५० टक्के लसीचा पुरवठा राज्यांना आणि खुल्या बाजारात करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली. पण आता कोविशिल्ड या लसीचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटकडून ( ) राज्यांना २५ मेपर्यंत लस पुरवठा होणं ( ) शक्य नाही, असे रिपोर्ट माध्यमांधून देण्यात आले. यावर आता केंद्र सरकारने ( ) भूमिका स्पष्ट करत हे रिपोर्ट फेटाळून लावले आहेत, एएनआयने हे वृत्त दिलं आहे.

काय म्हणाले केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय?

केंद्र सरकारसोबत झालेल्या करारामुळे सीरम इन्स्टिट्यूटला २५ मेपर्यंत लसीचे सर्व उत्पादन केंद्राला द्यावे लागेल. यामुळे राज्यांना सीरम इन्स्टिट्यूटकडून तोपर्यंत लसीची खरेदी करता येणार नाही, असं वृत्त काही माध्यमांकडून देण्यात येत आहे. हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे असून ते निराधार आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

देशातील करोनावरील लसीकरण मोहीमेला वेग देण्यात येत आहे. यासाठी लसीच्या किमतीबाबत उदार धोरण अवलंबण्यात आलं आहे. या धोरणानुसार राज्यांना लस उत्पादकांकडून लसीचे डोस खरेदी करण्याची पूर्णपणे मोकळीक आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, देशात १ मेपासून सुरू होणाऱ्या लसीकरण मोहीमेच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी कर्नाटक सरकार लसीचे १ कोटी डोस खरेदी करणार आहे. यासाठी कर्नाटक सरकारने ४०० कोटींची तरतूद केली आहे, अशी माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी दिली.

भाजपशासित उत्तर प्रदेश, आसामसह बहुतेक राज्यांनी नागरिकांना करोनावरील लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. तर काँग्रेस शासित छत्तीसगड सरकारने फक्त मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. केरळ सरकारनेही अशीच घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वांना करोनावरील लस मोफत द्यावी, अशी मागणी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केली आहे. तर पश्चिम बंगालमध्येही ५ मेपासून १८ वर्षांवरी सर्वांना करोनावरील लस मोफत दिली जाईल, असं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केलं आहे.