मुंबईः राज्यातील जनतेचं मोफत लसीकरण राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री नवाब मलिक यांनी केली होती. मलिक यांच्या घोषणेनंतर महाविकास आघाडीतील नाराजी उघड झाली होती. त्यामुळं राज्यात मोफत लसीकरणाबाबत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यापार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी भाष्य केलं आहे.

‘कॅबिनेटमध्ये हा विषय चर्चेला येणार आहे. त्यानंतर बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. आर्थिक भाराचा कोणताही निर्णय मुख्यमंत्रीच घेत असतात,’ असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसंच, ‘मोफत लसीकरणाच्या प्रस्तावावर सही करण्यात आली आहे. त्यामुळं उद्या सर्वानुमते निर्णय घेण्यात येईल,’ असंही अजित पवार म्हणाले आहेत.

वाचाः

‘मोफत लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय ते कळत नाही. ४५ वर्षाच्या पुढील नागरिकांना लस देण्याचं सरकार धोरण आहे. पण ४४ वयोगटापर्यंतच्या लोकांचं काय? असा देखील आम्ही विचार करत आहोत. पण राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही,’ असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.

वाचाः

‘लसीची कमतरता संपूर्ण देशाला जाणवते आहे. सध्या महाराष्ट्रात रुग्णांचं प्रमाण जास्त दिसत आहे. त्यामुळं आम्हाला जास्त ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि लसीचा कोटा द्यायला हवा. आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्लोबल टेंडरवरदेखील चर्चा करणार आहोत,’ असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

वाचाः

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here