मुंबई आणि राज्यभरातील स्मशानभूमींची सध्या स्थिती काय आहे?, तसेच त्यांच्यावर किती ताण आहे, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे बंद असलेल्या विद्युतदाहिन्या सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत का, याचा तपशील देखील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावर महापालिका आणि राज्य सरकारला हा तपशील गुरुवारपर्यंत सादर करावा लागणार आहे.
स्नेहा मारजादी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायलयाने हे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मुंबईतील बऱ्याच विद्युतदाहिन्या योग्य प्रकारे कार्यान्वित नाहीत. यामुळे स्मशानभूमीबाहेरच अंत्यसंस्कारांसाठी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने न्यायालयापुढे सादर केली. याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही बीडमध्ये एका रुग्णवाहिकेतून १२ करोना रुग्णांचे मृतदेह नेल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताकडे देखील लक्ष वेधले. मृतांच्या नातेवाईकांना अंत्यसंस्कारासाठी प्रतीक्षा करावी लगणार असेल, तर अशा वेळी मृतदेह शवागारातच ठेवण्यात यावेत, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. राज्यभरातील स्मशानभूमीच्या स्थितीबाबत तुम्ही पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले. मृतदेहांवर वेळेत व्हावेत यासाठी सरकारने संबंधित यंत्रणांना आदेश देण्याची गरज असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
करोनाने मृत्यू पावलेल्यांच्या मृतदेहावर सन्मानाने अंत्यसंस्कार होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमीत मृतांच्या नातेवाईकांना टोकन दिले जाते. यामुळे नातेवाईकांना स्मशानभूमीबाहेर तासनतास प्रतीक्षा करावी लागते. ही स्थितीही करोनाचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे वकील समील पुरोहित यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच रुग्णालयांच्या शवागरांमध्ये देखील जागा नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
क्लिक करा आणि वाचा-
यावेळी आणि पालिकेमध्ये समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र यानंतर न्यायालयाने सरकारला सुनावले. सध्या आणीबाणीची स्थिती आहे. जबाबदारी झटकणे योग्य नाही, अशा वेळी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तांत्रिक कारणास्तव बंद असलेल्या स्मशानभूमी तातडीने सुरू करण्यात याव्यात अशी सूचनाही न्यायालयाने दिली.
क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times