'न्यायाधीशांसाठी फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये १०० बेडची सुविधा कधीच मागितली नाही'

नवी दिल्लीः हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांसाठी अशोक हॉटेलमध्ये व्यवस्था केल्याप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाने ( ) स्वतःहून दखल घेतली आहे. न्यायाधीशांसाठी कधीच फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये १०० बेडची सुविधा मागितली नाही. आम्ही माध्यमांमधून हे वृत्त वाचलं. आम्ही यासाठी कुठलाही आग्रह केलेला नाही, असं दिल्ली हाटकोर्टाने स्पष्ट केलं. आम्ही तिथे कसे काय राहू शकतो, तुम्ही विचार करा. नागरिकांना हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नाहीए आणि आम्ही आलिशान हॉटेलमध्ये तुमच्याकडे बेड मागतोय? माध्यमं चुकीची नाहीत. तुमचा आदेश चुकीचा आहे. तुम्ही कुठल्या एका वर्गासाठी सुविधा कशी काय देऊ शकता? असा सवाल हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला केला. तसंच दिल्ली सरकारने या प्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावं, असं कोर्टाने म्हटलं.

हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. या आदेशामागे कुठलाही वाईट विचार नव्हता. हा आदेश तातडीने मागे घ्याव, हेच योग्य ठरेल, असं हायकोर्टाने म्हटलं. आम्ही आदेश लगेच मागे घेतो. आम्ही एक संस्थान म्हणून आपल्याकडे सुविधा मागू, याची कल्पनाही करू शकत नाही, असं हायकोर्टाने सुनावलं. या प्रकरणी आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर रात्री उशिरा अरविंद केजरीवाल सरकारने फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये न्यायाधीशांसाठी १०० बेडची विशेष कोविड सुविधा बनवण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द केला.

ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झालेल्या रुग्णांची माहिती हायकोर्टाने दिल्ली सरकारकडून मागितली आहे. सरकारने ४ दिवसांच्या आत रुग्णांचे नाव, वार्ड, मृत्युची वेळ आणि कारण हे प्रतिज्ञापत्रातून सादर करावे. अशा मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई राज्याला द्यावी लागेल, असं हायकोर्टाने सांगितलं.

औषध दुकानांकडून रेमडेसिवीर, डेक्सामेथासोन आणि फॅबिफ्लूच्या पुरवठ्याचे रेकॉर्ड घ्यावेत. तसंच दुकानांवर अचानक जाऊन तपासणी करावी. यामुळे काळाबाजार उघड करता येईल, अशी सूचना हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला केली आहे.