हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. या आदेशामागे कुठलाही वाईट विचार नव्हता. हा आदेश तातडीने मागे घ्याव, हेच योग्य ठरेल, असं हायकोर्टाने म्हटलं. आम्ही आदेश लगेच मागे घेतो. आम्ही एक संस्थान म्हणून आपल्याकडे सुविधा मागू, याची कल्पनाही करू शकत नाही, असं हायकोर्टाने सुनावलं. या प्रकरणी आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर रात्री उशिरा अरविंद केजरीवाल सरकारने फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये न्यायाधीशांसाठी १०० बेडची विशेष कोविड सुविधा बनवण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द केला.
ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झालेल्या रुग्णांची माहिती हायकोर्टाने दिल्ली सरकारकडून मागितली आहे. सरकारने ४ दिवसांच्या आत रुग्णांचे नाव, वार्ड, मृत्युची वेळ आणि कारण हे प्रतिज्ञापत्रातून सादर करावे. अशा मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई राज्याला द्यावी लागेल, असं हायकोर्टाने सांगितलं.
औषध दुकानांकडून रेमडेसिवीर, डेक्सामेथासोन आणि फॅबिफ्लूच्या पुरवठ्याचे रेकॉर्ड घ्यावेत. तसंच दुकानांवर अचानक जाऊन तपासणी करावी. यामुळे काळाबाजार उघड करता येईल, अशी सूचना हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला केली आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times