राज्यमंत्री यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर एकप्रकारे टीकेचा सूर लावला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला पाच दिवसांचा आठवडा असेल तर मग त्याला सात दिवसांचा पगार का द्यायचा?, असा कळीचा प्रश्न कडू यांनी विचारला. जे अधिकारी-कर्मचारी इमानेइतबारे काम करतात त्यांच्यासाठी चार दिवसांचा आठवडा करण्यासही हरकत नाही मात्र अधिकारी आणि कर्मचारी नेमके काय काम करतात, याचे नियमितपणे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षाही बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदानुसार नव्हे तर कामानुसार पगार देण्यात यावा, अशी मागणीही कडू यांनी केली. काही अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरुन फायली महिनो न महिने पुढे सरकत नाहीत, अशांना सवलती व लाभ का द्यायचे?, असा कडू यांचा सवाल आहे. कडू यांच्या आक्षेपामुळे ठाकरे सरकारला एकप्रकारे घरचा आहेर मिळाला आहे.
२९ फेब्रुवारीपासून होणार अंमलबजावणी
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने सातत्याने पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत मागणी करण्यात येत होती. या मागणीवर सरकारमधून संमिश्र मते होती. मात्र, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. २९ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
