मुंबईः राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील पाच कोटी ७१ लाख नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, लसीच्या कमतरतेमुळं १ मेपासून राज्यात लसीकरणाची सुरुवात होणार नाही, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर भाजपनं सरकारवर निशाणा साधला आहे.

भाजप नेते यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं असून लसीकरण मोहिमेबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. आरक्षणाचा गोंधळ, परीक्षांचा बट्याबोळ या नंतर आता राज्यातील युवाविरोधी ठाकरे सरकारने, देशातील उतर राज्यातील युवक १ मेपासून लस घेत असताना धोरणाअभावी राज्यातील तरुणाला लसीकरणापासून वंचित ठेवले आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना मोफत लस देणार अशी माध्यमामध्ये हवा निर्माण करणारे महाविकास आघाडीचे सरकार दिशाहिनतेने पुन्हा एकदा तोंडघशी पडलेले आहे, अशी बोचरी टीका उपाध्ये यांनी केली आहे.

१८ वयोवर्षापुढील सर्वांना लस मिळावी व राज्य सरकारला लस खरेदीची परवानगी मिळावी या दोन्ही मागण्या राज्याच्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधान मोदी यांनी दोन्ही मागण्यांना परवानगी दिल्यावर मात्र, राज्य सरकारचा बोलघेवडेपणा उघडा पडला आहे. आसाम, गोव्यासारख्या राज्यांनी लसीची मागणी नोंदवत असताना मात्र इथे निव्वळ घोषणाबाजी सुरू होती, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

लसीच्या तुटवड्या अभावी १ मे पासून लसीकरण मोहीम सुरू करता येणार नसल्याचे कारण देत आहे. जर राज्य सरकारकडे १८ वयोवर्षापुढील सर्वांना लस मिळावी अशी मागणी केली तर त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी का नाही केली? लसी कशा प्रकारे उपलब्ध करणार, त्याचे वितरण, कोणत्या देशाची किंवा कंपनीकडून लस खरेदी करणार आहोत त्याची किंमत, ती कधीपर्यंत उपलब्ध होईल अशी प्राथमिक बोलणी करणे आवश्यक नव्हते का? राज्याचे स्वत:चे नियोजन आराखडा काय? केवळ केंद्राकडे मागण्या करायच्या आणि परवानगी दिल्यावर आता कार्यवाहीला वेळ लागेल असे निमित्त देऊन जनतेला ताटकळत ठेवायचे. मग पुन्हा नवीन कोणत्या तरी मागणीसाठी रडत बसायचे हेच या सरकारचे धोरण आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here