न्यायमूर्ती आर. व्ही. मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खडंपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत कोणतीच पावले उचलली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अन्सारी यांनी आपले म्हणणे मांडले. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यान्वये सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी सप्टेंबर २०१८ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र माझ्या निवेदनावर कोणतेही उत्तर अद्याप देण्यात आलेले नाही, असे अन्सारी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी केंद्राकडे बोट दाखवले. केंद्रीय गृह मंत्रालयच याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकते, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
राज्याच्या म्हणण्यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. प्रथम राज्य सरकारने संबंधित संस्थेबाबत अहवाल पाठवायला हवा. त्यानंतर त्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्णय घेऊ शकेल, असे केंद्राच्या वकिलांनी नमूद केले. त्यानंतर हायकोर्टाने केंद्राला निर्देश दिले. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी झाल्यास सामान्यपणे केंद्र सरकारची प्रक्रिया काय आहे, याची माहिती कोर्टाला पुढील सुनावणीवेळी द्यावी, असे खंडपीठाने सांगितले. याप्रकरणी ४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकेत कोणता दावा?
अर्षद अली अन्सारी यांनी अॅड. राजेश खोब्रागडे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील विविध बॉम्बस्फोट प्रकरणांत सनातन संस्थेचा हात असल्याचे पुढे आले आहे तसेच नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातही सनातनचं नाव आलं आहे. ठाण्यात झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी तर सनातनच्या सदस्यांना अटक करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या संघटनेवर बंदी घालायला हवी, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
