'मोदी सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचे भोग देशाला भोगावे लागत आहेत'

मुंबई: संकटाचा सामना करण्यात केंद्रातील सपशेल अपयशी ठरले आहे. करोनावर संजीवनी ठरलेल्या लसीकरणाच्या बाबतीतही मोदी सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचे भोग देशाला भोगावे लागत आहेत. केंद्राच्या ढिसाळ व नियोजन शून्य कारभारामुळे १ मे पासून अपेक्षित असलेले १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासही फटका बसणार आहे. जगात लसीकरण युद्धपातळीवर सुरू असताना व भारतात करोनामुळे मृत्यूचे तांडव चालले असताना मोदी सरकारने दर्शविलेली बेफिकिरी अपराधी प्रवृत्तीची आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसनं केली आहे. ( Criticises Modi Government over shortage of Vaccine)

वाचा:

लसीच्या तुटवड्यामुळं महाराष्ट्रात १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरुवात होणार की नाही याबाबत साशंकता आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते यांनी यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरलं आहे. ‘देशातील युवावर्गाची जबाबदारी मोदी सरकारने राज्यांवर ढकलली, पण आता लसीकरणातील दिरंगाई ही तरुणाईच्या जीवावर उठणारी आहे. ही दिरंगाई केवळ १८-४४ वयोगटात नाही. ४५ वर्षांवरील वयोगटातील लसीकरणही केंद्राने लशींचा पुरवठा नीट न केल्याने सातत्याने अडचणीत येत आहे. महाराष्ट्राला आतापर्यंत १,६३,६६००० लसी केंद्राने पुरवल्या. त्यातील १,६०,२७००० लसी महाराष्ट्र सरकारने जनतेला दिल्या आहेत. आता साठाच शिल्लक नसल्याने राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्रे लसीअभावी बंद करण्याची नामुष्की ओढवत आहे. नागरिक मोठ्या संख्येने लस घेण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावत आहेत हे चित्र भयानक आहे, असं सावंत यांनी म्हटलं आहे.

वाचा:

‘महाराष्ट्र सरकारने तरुण वर्गाच्या मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे परंतु लसींची उपलब्धता नसल्याने तो १ मे पासून सुरू करण्याचे टाळले आहे. हीच परिस्थिती मध्य प्रदेशातही आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही मध्यप्रदेशात लशींअभावी १ मेपासून लसीकरण सुरू होणार नाही असे स्पष्ट केले. या गोंधळाला मोदी सरकार जबाबदार असताना भाजपचे राज्यातील प्रवीण दरेकरांसारखे नेते व भाजप आयटी सेल मात्र महाविकास आघाडी सरकारला दोष देत आहे व अपप्रचार करत आहे, याला चोराच्या उलट्या बोबा म्हणतात,’ असा टोला सावंत यांनी हाणला आहे.

‘लसींचा पुरवठ्याबरोबरच, रेमडेसीवरच्या पुरवठ्यातही केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारशी दुजाभाव करत आहे. महाराष्ट्राला जाहीर केलेल्या ४,३५,००० रेमडेसीवीरपैकी केवळ २,३०,००० इंजेक्शन पाठवले. मोदी सरकार दिलेले शब्द पाळत नसेल तर राज्यांनी नियोजन कसे करावे?’, असा सवालही सावंत यांनी केला आहे.

वाचा: