साहेब, नको तुमची पेन्श्न…! , उद्विग्न लाभार्थ्यांचा टाहो

शासनाने वयोवृद्ध नागरिक, विधवा, निराधार यांच्यासाठी पेन्शन योजना सुरू केली. मात्र उत्पनाच्या मर्यादा, कागदपत्रांची जमवाजमव आणि सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून होणारी हेळसांड यामुळे नको ती पेन्शन योजना असे म्हणण्याची वेळ ज्येष्ठ, निराधार नागरिकांवर आली आहे.

त्र्यंबकेश्वर तहसील कार्यालयात दररोज विधवा महिला, वयोवृद्ध ग्रामीण भागातून येत असतात. अपेक्षेने ते कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतात. बहुदा अशिक्षित असल्याने या कागदपत्रांसाठी त्यांना अनेकांच्या हातापाया पडावे लागतात. यामध्ये त्यांना उत्पनाच्या दाखल्याची अडचण येत असते. हा दाखला मिळवण्यासाठी करावी लागणारी कसरत पाहता वयोवृद्धांना शासन आर्थिक मदत करतेय की शिक्षा करतेय असे म्हणण्याची वेळ आता जेष्ठांवर आली आहे. लाभार्थ्यांकरिता वार्षिक उत्पनाची मर्यादा २१ हजार रुपये अशी आहे. वास्तविक एका कुटुंबाचा निर्वाह वर्षाला २१ हजार रुपयांमध्ये कसा होत असेल? म्हणजे महिन्याला १७५० रुपये आणि दिवसाला ५८ रुपये होतात. दोन माणसांचे कुटुंब ५८ रुपयात कसे जगू शकणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वसामान्य: रेशन कार्डवर ४० ते ५० हजार रुपये उत्पन्न दिलेले असते. त्यामुळे तलाठी २१ हजार रुपयांचा दाखला देत नाहीत व परिणामी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी शासनाच्या पेन्शन याजनेपासून वंचित राहत आहेत.

उत्पन्न मर्यादा ठेवायला नको

विधवा, निराधार, वयोवृद्धांच्या नावावर जमीन जुमला अथवा उत्पनाचे साधन नसेल तर उत्पन्नाची मर्यादा ठेवायला नको, अशी रास्त अपेक्षा ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे. तसेच त्यांच्याकडून कागदपत्र जमा करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे. तरच सन्मान योजना लाभार्थ्यांना मिळविणे शक्य होणार आहे.