करोनाने भारतात प्रवेश केल्यानंतर केंद्र सरकारने आरोग्य सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्यांना विमा सुरक्षा कवच उपलब्ध केले होते. या योजनेला आणखी सहा महिने मुदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला.
नुकताच पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत देशातील करोना संकटाचा आढावा घेण्यात आला. यात हेल्थलाईन वर्कर्सना आणखी सहा महिने विमा सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर आरोग्य सेवा क्षेत्रात स्वेच्छेने सहभागी होणाऱ्या समाजातील स्वयंसेवकांचा कशा प्रकारे उपयोग करता येईल, याबाबत पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना उपयायोजना करण्याचे आदेश दिले.
करोना संकटात आरोग्य सेवेवरील ताण कमी करण्यासाठी काय करता येईल, समाज सेवी संस्था आणि आरोग्य सेवकांमधील समन्वय राहणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान यांनी सांगितले. जे करोना रुग्ण घरीच उपचार घेत आहेत अशा रुग्णांशी संपर्क साधण्यासाठी कॉल सेंटरचा उपयोग करावा, अशा सूचना पतंप्रधानांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्याशिवाय विमा दावे तातडीने निकालात काढण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मृत्यू दाव्यांचा तात्काळ निपटारा झाला तर मृतांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने गरिबांसाठी आणखी काही महिने मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. गरिबांना हे धान्य मिळाले पाहिजे यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा ताळमेळ आवश्यक आहे. गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत ८० कोटी नागरिकांना मे आणि जून महिन्यात मोफत रेशन दिले जाणार आहे. या नागरिकांना लाभ मिळतोय कि नाही याची सरकारी यंत्रणेने खात्री करणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
