'करोनावर राष्ट्रीय समितीची गरज; सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय घ्यावा'

मुंबई: ‘करोनाची महामारी ही एक प्रकारची राष्ट्रीय आपत्ती आहे. या आपत्तीच्या काळात केंद्र सरकारच्या कारभारावर चहूकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक राज्यांकडून तक्रारी आहेत. त्या तक्रारींवर मार्ग काढायचा असेल व कोणत्याही राज्यावर कुठल्याही बाबतीत अन्याय होऊ द्यायचा नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून पुढाकार घेऊन एक राष्ट्रीय समिती स्थापन करावी,’ अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार यांनी केली आहे. ( Demands National Committee To Handle Corona Crisis)

वाचा:

मुंबईत ते पत्रकारांशी बोलत होते. लस वितरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. लशीच्या दरात समानता राखण्यासाठी केंद्र सरकार १०० टक्के लस खरेदी करून राज्यांना का वितरित करत नाही, असा सवाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी आपली भूमिका मांडली. गेल्या काही दिवसांपासून करोनाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय झालं आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील परिस्थिती आता हाताबाहेर गेल्याचं दिसत आहे. मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र करोनाशी झगडतो आहे. अनेक अडचणींशी संघर्ष करत आहे. मात्र, लसींचा पुरवठा होत नाही. अनेक लसीकरण केंद्रे बंद आहेत. ही एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे. त्याबाबत केंद्र सरकार फारसं गांभीर्यानं वागत नसेल किंवा हा प्रश्न केंद्राच्या नियंत्रणाबाहेर गेला असेल तर सर्वोच्च न्यायालयानं एक समिती स्थापन करायला हवी. ही समिती केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वय राखून काम करेल. तसं झाल्यास ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, लसीकरण व अन्य वैद्यकीय सुविधांच्या बाबतीत कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही,’ असं राऊत म्हणाले.

‘करोनाची परिस्थिती इतकी भयंकर आहे की राजकारणविरहित काम केलं तरच हा देश वाचेल. नाहीतर इथे फक्त मुडद्यांचं राज्य राहील,’ असं राऊत म्हणाले. महाराष्ट्र दिना निमित्त राऊत यांनी जनतेला शुभेच्छा देताना, करोनाच्या संकटातून राज्य बाहेर पडेल, असा विश्वास व्यक्त केला.